काठमाडौं । उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी विवादमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । परिसंघले यसअघि भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकका लागि मात्र यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार पाए पनि अन्ततः भारत निकासीका लागि पनि यो अधिकार पाएको हो ।
भारततर्फको निकासीमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सीओ) जारी गर्ने अधिकार पाएसँगै सीएनआई र चेम्बरमा खुसीयाली छाएको छ भने महासंघभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ ।
सीएनआईका संस्थापक अध्यक्ष तथा हालका प्रेसिडेन्ट्स एमिरेट्स विनोद चौधरीले लेखेका छन्– भारततर्फको निकासीमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले पनि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो डेढ दशक लामो संघर्षले अन्ततः परिणाम दिएको छ । यो उल्लासमय खबरसँगै हामी सम्पूर्ण उद्योगीलाई बधाई !
निजी क्षेत्रबीच एजेण्डागत सहकार्यको प्रयास भइरहेको र त्यसको नेतृत्व महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले लिइरहेका बेला उत्पत्ति प्रमाणपत्रको विषयले दूरी बढाउने देखिएको छ ।
विगतमा महासंघले मात्र जारी गर्ने उत्पत्ति प्रमाणपत्रवापतको रकम सीएनआई, चेम्बर र जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई समानुपातिक रुपमा बाँड्नुपर्ने भए पनि महासंघले बाडफाट नगरेपछि असन्तुष्टि उत्पन्न भएको थियो । यसैको परिणामस्वरुप परिसंघ र चेम्बरले पनि भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकका लागि सीओ जारी गर्ने अधिकार पाएका थिए ।
भारतका लागि पनि आफूहरुले सीओ जारी गर्न पाउनुपर्ने माग सीएनआईले उठाउँदै आएको थियो र यसको नेतृत्व चौधरीले गरेका थिए । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बखत तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री राजेन्द्र महतोसँग चौधरीको मन्त्रालयमै चर्को विवाद परेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले दुई साताअघि ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ पारित गरेसँगै यसबाट महासंघको एकाधिकार तोडिएको हो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई पनि यस्तो अधिकार छ ।
उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाको योग्यतासम्बन्धी कार्यविधिको बुँदा नं. ५ मा भनिएको छ, “उद्योग व्यवसाय वा आयात निर्यातसँग सम्बन्धित केन्द्रीयस्तरको छाता संगठन उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न योग्य हुनेछ ।” सोही बुँदालाई व्याख्या गर्दै कार्यविधिमा ‘छाता संगठन भन्नाले एकै प्रकृतिको उद्योग वा व्यवसाय गर्ने उद्योगी वा व्यवसायी सदस्य भइ स्थापना भएको संघ, संस्था वा संगठन सदस्यको रुपमा रहने प्रचलित कानुन बजमोजिम दर्ता भइ स्थापना वा गठन भएको उद्योगी वा व्यवसायीको केन्द्रीयस्तरको संघ, संस्था वा संगठन सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । यो व्याख्याले अब महासंघसँगै परिसंघ र चेम्बरले पनि भारततर्फको निकासीमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउने भएका हुन् ।
परिसंघ र चेम्बरले यसअघि पनि अन्य मुलुकतर्फ निकासी हुने वस्तुका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएका छन् । भारततर्फ ठूलो परिमाणमा निकासी हुने भएकाले आफ्ना सदस्य कम्पनीले निर्यात गर्दा आफ्नै संगठनमार्फत निकासी गर्न पाउनुपर्ने उनीहरुको माग रहँदै आएको थियो । महासंघ र परीसंघबीच लामो समयदेखिको विवादको मूल जड पनि यही नै रहेको छ ।
नेपालले गत वर्ष ९७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको निकासी गरेकोमा भारततर्फ मात्र ७० अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया