निर्यातगृह सञ्चालनको कार्यविधि बन्यो: सरकारले नचलाउने, निजी क्षेत्रलाई दिने

काठमाडौं । सरकारले एक्सपोर्ट हाउस (निर्यात गृह) आफैं सञ्चालन नगर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन हुने निर्यात गृह आउँदो चैतभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।

सचिव अर्यालका अनुसार एक्सपोर्ट हाउस सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयले टुंग्याइसकेको छ भने हाल यो स्वीकृतिका लागि विभागीय मन्त्री लेखराज भट्टसमक्ष पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

सचिव अर्यालका अनुसार निर्यातगृह सरकार आफैंले भने सञ्चालन गर्ने छैन । निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइने र त्यसमध्ये विभिन्न वस्तुगत संघ वा विशिष्ट कम्पनीलाई पनि सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिनेगरी कार्यविधि तय भएको छ ।

हाल मुलुकबाट विभिन्न कम्पनीले आफ्नै प्रयासमा बहुमूल्य वस्तुहरु निर्यात गर्दा बढी लागत लागेको र निर्यात गृह सञ्चालनमा आएसँगै यसको लागत कम हुन गइ निकासीजन्य वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने उनको भनाइ छ ।

निर्यात गृह सञ्चालनसँगै मन्त्रालयले निकासीका क्षेत्रमा अनलाइन बिक्री, भुक्तानी तथा पेमेन्ट गेटवेका क्षेत्रमा पनि गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । “ईकमर्स कानुनको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ र यससँगै विद्युतीय व्यापार, विद्युतीय भुक्तानी र पेमेन्ट गेटवेको पनि समस्या समाधान हुनेछ,” सचिव अर्यालले भने ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले गहना निकासीमा सुनचाँदी जस्ता कच्चा पदार्थको अभाव रहेको तथा ड्युटी ड्र ब्याक, इन्स्योरेन्सलगायतका समस्या रहेको बताइन् । सरकारले लिएको रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्यमा सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताउँदै गहना निर्माणमा ठूलो संख्यामा विदेशी कामदार रहेकाले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नेपालीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले तीनवटै तहका सरकारबाट उद्यमी व्यवसायीलाई सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले व्यावसायिक गतिविधि बढाउन तथा नीतिगत विषयमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न एक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कोभिड–१९ का कारण शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारीस्तरबाट पनि केही सहयोगको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताउँदै उहाँले उद्योग व्यवसायका विकृतिका रुपमा रहेको ‘विचौलिया प्रवृत्ति’ अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।