चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्ति अदालतको अवहेलना हो त ?

अधिवक्ता मेघराज पोखरेल

संदर्भ -पूर्व प्रधानन्यायाधीहरु समूहको प्रेस विज्ञप्ती:

हिजो अर्थात् २०७७ साल पुष २४ गते नेपाल राज्यका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन तर राष्ट्रीय महत्वको विषय प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसको संबैधानिक स्थितिका बारेमा आफ्ना बिचारहरू प्रेस विज्ञप्ति मार्फत संप्रेषण गर्नु भएको छ । उल्लेखित प्रेस विज्ञप्तिलाई मूल समाचार बनाई आज प्रकाशित सबैजसो राष्ट्रीयस्तरका पत्रिकाहरूले समाचार छापेका छन् भने सामाजिक संजालहरूमा हिजै देखि पक्ष र विपक्षमा मतहरू आईराखेका छन् ।

यसले नेपाली समाजमा वांछित-अवांछित तरंग ल्याएको छ । नागरिकका संविधान प्रदत्त मौलिक स्वतन्त्रता सम्मुख अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव चर्चाको बिषय भएको छ । कतिपय विचारहरू अदालतको अवहेलना भयो भन्ने तिर पनि लक्षित छन् ।

यसै सन्दर्भमा २०४७ सालको बहुदलीय संबिधान आए पछि हालसम्म अदालतको अवहेलना मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूलाई विना टिप्पणी तल उदृत गरेको छु । यसमा मनमोहन अधिकारी, हरिहर विरही, रघुजी पन्त, प्रकाश वस्ती, नरेन्द्र के.सी., सकुन्तला थापा लगायतका महत्वपूर्ण मुद्दाहरू समावेश छन् । यो संक्षिप्त नोटबाट आजसम्मका अदालतबाट यस वरिपरिका भएका रूलिंगहरू स्पष्ट हुनेछन् ।

Freedom of Expression vis-a-vis sub judice contempt मा भारत लगायतका अदालतहरूले स्थापित गरेका मान्यताहरू पनि चाख लाग्दा छन् । तिनीहरूलाई अर्को प्रयत्नमा राख्ने छु ।“अदालतले आफूप्रति सम्बन्धित कतिपय कुरा अप्रिय भए पनि वाञ्छित हदसम्म अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मानको रूपमा सहन वा ग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन अदालतले गरिआएको पनि छ । अत्यन्त सूक्ष्मसंवेदी भएर राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताको हरेक अभिव्यक्तिविरूद्ध अवहेलनामा कारवाही आकर्षित गरिरहन मिल्ने हुँदैन । प्रयुक्त शब्दको स्वाभाविक र न्यूनतम अर्थमा बुझी विचार गर्नु पर्ने ।

लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ विधिको शासन हो । विधिको शासन कायम गराउने राज्यको मुख्य अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकालाई अक्ष्क्षुण र स्वतन्त्र राख्ने दायित्व राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको हो । राजनीतिक दल वा नेताले अदालतप्रति देखाउने व्यवहार र अभिव्यक्त गर्ने विचारबाट आम जनमानसमा अदालतप्रतिको दृष्टिकोण र विश्वसनीयता निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले हेक्का राख्नु पर्दछ ।“ ने.का.प. २०७२ अंक १० नि.नं. ९४८३ ।

“लोकतान्त्रिक परिवेशमा समालोचनात्मक टिप्पणीहरूले अदालतका कमी कमजोरीहरूलाई प्रकाशित गरी अदालतलाई आफ्नो कमी कमजोरीहरू सुधार्न समेत अभिप्रेरित गर्ने हुनाले त्यस्ता टिप्पणीहरू न्यायपालिकाको लागि सर्वथा नकरा रहेको भन्न नसकिने ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एवं न्यायपालिकाद्वारा जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गराउने दृष्टिकोणले कसैबाट भएका समालोचनाहरूलाई अदालतले सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने ।“ ने.का.प. २०६७ अंक १२ नि.नं. ८५३० ।”

मान्य सिद्धान्त अनुसार देहायका कामहरू अदालतको अपहेलना मान्नुपर्नेः

1. अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान Willful अवज्ञा गर्ने कार्य ।

2. अदालत समक्ष गरेको प्रतिज्ञाको जानाजान Willful भंग वा अवज्ञा गर्ने कार्य ।

3. बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउनु अर्थात Scandalize गर्ने कार्य ।

4. बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य ।

5. बोलेर वा लेखेर वा अन्य प्रकाशन वा कामद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने कार्य ।

6. अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने काम गर्ने

7. मुद्दाका, पक्षहरू, मुद्दाका साक्षीहरू तथा अदालतका कर्मचारीलाई बाधा बिरोध गर्ने कार्य ।

8. अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै कार्य यी अवस्था मात्र होइन, अवस्था अनुसार विभिन्न अन्य कार्यले पनि अदालतको अपहेलना हुनसक्छ ।

प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश जव संविधानको व्यवस्था बमोजिम न्यायसंपादन कार्यमा बस्दछ र न्याय संपादन गर्दछ सो समयमा गरेको काममा न्यायपालिका र अदालतको विरूद्ध भ्रम सिर्जना हुने गरी सम्पूर्ण अदालत र न्यायपालिकाप्रति नै अनास्था पैदा हुने गरी अदालतप्रति Bad Faith, Malafide Intention राखी Ulterior Motive ले Scandalize गरिन्छ भने त्यतीबेला र त्यस्तो कार्य मात्र अपहेलना हुन जाने ।“ ने.का.प. २०६७ अंक १२ नि.नं. ८५३० ।

“कुनै न्यायाधीश उपर अनैतिकताको कलंक लाग्छ भने यस्तो कार्यलाई अवहेलना जस्तो कवचबाट सुरक्षित राख्नु भन्दा कलंकित व्यक्तिको निश्पक्षता एवं पवित्रताको परीक्षणबाट कलंकबाट मुक्त हुन सक्नु पर्दछ । यही कार्यद्वारा अदालतप्रतिको विश्वास दृढ हुने ।

समाचारमा प्रकाशित विषयवस्तु असत्य, भ्रामक, कपोलकल्पित वा मनोगत रहेको भन्ने निवेदकको दाबी पनि नरहेकोमा सदनमा भएको सत्यतथ्य घटना सार्वजनिक रूपमा सूचीत गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर उक्त समाचार प्रकाशन गर्ने कान्तिपुर पत्रिकाका सम्पादक तथा प्रकाशकलाई समेत उक्त समाचारमा उल्लिखित विषयवस्तुबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दाबीको आधारमा अदालतको अवहेलनामा सँजाय गर्नु न्यायोचित नदेखिने।“ ने.का.प. २०६२ अंक ६ नि.नं. ७५५४ ।

“अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्य सामाग्री प्रकाशित गर्दा कहिँ असत्य भ्रामक र द्वेषपूर्ण समाचार छापिन जाने त होइन र यस्तो सामाग्रीबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने त होइन भन्ने कुरामा आम सञ्चारजगत सजग र सावधान रहनुपर्ने ।

अदालत विरुद्ध बोल्ने वा लेख्ने जोसुकैलाई जुनसुकै अबस्थामा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्ने उद्देश्य अदालतको हुँदैन । अपहेलनासम्बन्धी बिषयमा अदालत ज्यादै संयमित रहन्छ । केवल अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्न दिनबाट जोगाउन र अदालतका कामकारबाहीहरू सुचारु रुपले चल्न नसक्ने अबस्था सिर्जना हुने गरी अदालत विरुद्ध लक्षित कामकारबाही विरुद्ध सम्म ज्यादै संयमित भै अदालतले आफ्नो अवहेलनामा सजाय गर्ने । यस अदालतबाट श्री ५ समक्ष राय जाहेर गरेको विषय सर्वाधिक चासो र महत्वपूर्ण संवैधानिक विषयसँग सम्बन्धित देखिँदा त्यस्तो विषयमा सामान्य मतमतान्तर रहनु र स्वच्छढंगबाट त्यस्ता विमतीहरूलाई जनतासमक्ष पुर्‍याउने कुरालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

स्वच्छ र स्वस्थ रूपमा अदालतको राय यस्तो भएको भए अझ राम्रो हुने थियो भन्ने आसयसाथ प्रकाशित उल्लेखित लेख, समाचार र सम्पादकीय समेतबाट यस अदालतको गरिमामाथि कुनै आँच पुग्न गएको अबस्था नदेखिई अदालतको रायका सम्बन्धमा स्वस्थरूपमा टिप्पणीसम्म गरेको पार्इदा अदालतको अवहेलनामा सजाँय गर्नुपर्ने अबस्था नदेखिने ।

“ ने.का.प. २०६२ अंक ५ नि.नं. ७५४२ । “कुनै कार्य अवहेलनाजनक छ छैन भन्‍ने कुराको निरोपण वस्तुनिष्ठ रुपमा गरिन्छ । कुनै लेख अभिव्यक्ति वा कार्यलाई हेरेर सो कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्‍ने सम्बन्धमा सामान्य व्यक्तिको समझ (Man of General Prudence)ले निकाल्न सक्ने निष्कर्ष नै अवहेलना सम्बन्धी कार्यको परीक्षणको आधार बन्दछ ।”

ने.का.प. २०५९, अंक ८, नि. नं. ४६०४”गृह मन्त्रालय समेतबाट देशमा शान्ति व्यवस्‍था कायम गरी देशको संविधान बमोजिम गठित निकायको काम कारबाहीलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा देशव्यापी रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको तीखो आलोचना मात्र नगरी सम्बन्धित न्यायाधीशहरुको विरुद्ध जुलुस निकाली पुत्ला जलाई संवैधानिक मर्यादाको समेत उल्लंघन गरी अदालतलाई होच्याउने तथा जनआस्थामा खलल पारी अदालतको अवहेलनाको कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो । यसरी सत्तासीन दल तथा सरकारको उक्त कार्यबाट अदालत प्रतिको जनआस्था घटाई अदालत र अदालतबाट भएका फैसलाको विरोध गर्नको लागि कार्यकर्ता सहित जनमानसमा अदालतको मान प्रतिष्ठा प्रति आँच आउने कार्य भएको देखिन आएको पाइयो ।

“ ने.का.प. २०५७ अंक ६/७ नि.नं. ६९१६ ।“विपक्षी रघु पन्तले श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो धारणा प्रकट गर्न र त्यस्तो धारणा पत्रिकामा प्रकाशित हुनु अवहेलनाजन्य कार्य हुन सक्तैन भन्‍ने उल्लेख गरी विपक्षी सर्वज्ञरत्‍नले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई स्वीकार गरेको देखिन आउँछ । यसरी तत्कालिन सरकारी पक्षको कानूनी सल्लाहकार जस्तो उच्च पदमा रहेको उच्पदस्थ व्यक्ति तथा पत्रकारबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा अदालतलाई नै मुख्य विषयवस्तु बनाई समाचार संप्रेषित गर्नुबाट निश्चित नै जनमानसमा अदालत प्रतिको मानसिकतामा नराम्रो असर पुर्‍याउछ ।

छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हक पनि निरपेक्ष नभई यसको परिसीमा तोकिएको र अदालतको अपहेलना हुने कार्य उक्त हकको प्रयोगको आडमा हुन नहुने संवैधानिक प्रावधान भै रहेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक व्यक्तित्व तथा पत्रकारले सही र ठीक कुरा व्यक्त गर्नुको सट्टा संयम धारण नगरी जथाभावी बोल्ने र लेख्‍ने अस्वस्थ टिप्पणी गर्नाले न्यायालयलाई मात्रै होइन अन्ततः प्रजापन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्‍न हुन सक्तछ । यसरी प्रत्यर्थी सर्वज्ञरत्‍न तुलाधरले आफ्नो लिखित जवाफमा सम्मानित अदालतको प्रतिष्ठाको लागि यस अघि पनि लडेको र अझ पनि लड्न तयार छु मबाट अवहेलना हुने कुरा भविष्यमा पनि कदापी हुन सक्तैन भनी उल्लेख गरेको, विपक्षी रघु पन्तले अवहेलनाजनक कार्य गरेको छैन र गर्ने आशय समेत होइन भनी जिकिर लिएको देखिएपनि माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भए बमोजिम अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका सम्बन्धमा त्यसको परिणामलाई असर पर्ने तथा जनमानसमा अदालत र अदालतको न्यायिक काम कारबाही प्रति नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी विवादीत समाचार संप्रेषित भएको देखिन आएकाले आइन्दा मर्यादापूर्वक अभिव्यक्ति प्रकट गर्न तथा प्रकाशन गर्न विपक्षीहरुलाई सचेत गराइएको छ ।

“ ने.का.प. २०५७ अंक ३ नि.नं. ६८७० ।“यस अदालतबाट विभिन्न अपहेलना सम्वन्धी विभिन्न मुद्दामा त्यसको प्रकृति अवस्था र विषयवस्तुको गांभीर्यताको आधारमा विस्तृतरुपमा अपहेलनाजन्य कार्यको परिभाषा गरेको पाइन्छ । जसमा अदालतको आज्ञा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर गर्नु वा जनसाधारणमा अदालत वा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्य प्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु कुनै प्रकारले अदालतको सम्मान मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने अन्य कार्य गर्नु वा न्यायाधीश प्रति प्रतिकुल वा न्यायाधीशको निष्पक्षताको र निजको सद्‌विवेक वा कार्यक्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु वा अन्य कुनै प्रकारले न्यायाधीशको मर्यादा सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्न सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मामिलामा अनुचित प्रभाव पार्न वा पर्न सक्ने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्नु वा कुनै कार्य गर्नु वा न्याय प्रशासनको कार्यमा लागेका अदालतका कर्मचारी वा मुद्दा मामिलाका सम्वन्धमा कुनै कानून व्यवसायीलाई गाली वेइज्जती गर्नु वा अनुचित वाधा वा अवरोध उत्पन्न गराउनु वा डर त्रासमा पार्नु वा अदालतमा इन्साफ माग्न आउने मुद्दाका कुनै पक्षलाई वा कुनै मुद्दामा कुनै साक्षीलाई सो मुद्दामा भए गरेको कुनै कुरालाई लिएर गाली वेइज्जति गर्नु वा त्यस सम्वन्धमा अनुचित वाधा वा अवरोध उत्पन्न गराउनु वा डर, त्रासमा पार्नु समेतका कार्य गर्नुलाई मोटामोटी रुपमा अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य भएको मानिन्छ भन्ने आधार स्वीकार गरिएको पाइन्छ ।

इजलासमा आशिन न्यायाधीशले कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा सोधपुछ गर्नको लागि वोलावट हुंदा आउन इन्कार गर्नु वा अटेर गर्नु वा इन्कार वा अटेर गरेको जस्तो देखिनुलाई पनि अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य नै हुन आउने देखिन्छ ।

“ ने.का.प. २०५६ अंक ११ नि.नं. ६८०८ ।“अवहेलनामा कारवाही चलाउने अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्य अदालत वा न्यायाधीशलाई निरंकुश बनाउनु होइन । यथोचित मर्यादा र सम्मान राख्दै अदालतद्वारा गरिएको कानूनी व्याख्यामा शिष्ट र संयमपूर्ण तरिकाले सहमति प्रकट गरी आफ्नो कानूनी राय व्यक्त गर्ने वा पर्याप्त र उचित कारण देखाएर अदालतबाट भएको वा हुन लागेको काम कारवाहीमा आपत्ति प्रकट गर्न नसकिने हो वा कानूनी वा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको विपरीत कुनै न्यायाधीशले आफ्नो हक हित विपरीत गर्न लागेको वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नमा अदालतबाट भएको निर्णय वा फैसलाम अर्को कुनै कानूनी राय प्रकाट गर्न नसकिने हो भने अदालत वा न्यायाधीशको काम कारवाही र अधिकार निरंकुश हुन जान्छ र त्यसबाट न्यायको उद्देश्य विफल हुन जाने सम्भावना रहने ।

अवहेलनाजन्य कार्य भएको छ छैन भन्ने हेर्ने कडी अदालतको आज्ञा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर वा जनसाधारणमा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्य प्रति अविश्वास वा अनास्था हुने समेतका कार्य गरिएका वा भएका छन्, छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको हुनु पर्ने देखिन्छ साथ साथै न्याय माग गर्न पाउने जनसमुदायको अधिकार र न्याय प्रदान गर्ने वा न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा वाधा विरोध उत्पन्न हुन भएको छ छैन भन्ने कुरा पनि त्यतिकै सान्दर्भिक देखिन आउछ ।

अदालतको आदेश वा निर्णयको प्रतिकूल हुने गरि गरिएको कार्य वाहेक कानूनले दिएको अधिकार बमोजिम कुनै कार्य भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्यबाट अवहेलना हुन गएको वा न्यायिक कार्यमा हस्तक्षेप हुन गएको भन्ने अर्थ गर्नु पनि न्यायसंगत हुन नसक्ने ।“ ने.का.प. २०५५ अंक १० नि.नं. ६६०८ ।“अदालतको काम कारवाहीको सम्बन्धमा गलत सूचना प्रवाह भएमा अदालतको काम प्रति गलत धारणाको विकास भइ न्यायालयप्रतिको विश्वसनीयता हास हुने उपक्रम शुरु हुन्छ ।

मुद्दाको सुनुवाईको सिलसिलामा न्यायाधीशले कुनै कुरा प्रष्ट गर्नको लागि सोधिएको प्रश्नलाई अदालतको राय ठहराउनु जनतालाई गलत सूचना प्रवाह गर्नु हुन्छ । त्यसकारण खुल्ला इजलासमा गरिएको कारवाहीबाट संचार माध्यमले जनतालाई ठिक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्व वहन गर्ने हुँदा अदालतमा संचार माध्यम तर्फबाट उपस्थित व्यक्तिले यथासंभव वस्तुनिष्ठ (Objective) र ठीक (Accurate) सूचना प्रवाह गर्नु आवश्यक हुने ।

प्रत्येक संचार माध्यमको उद्देश्य जनहीत (Public Interest) हुनुपर्छ र त्यसको प्रतिकूल सामाजिक मर्यादालाई रुचिकर नहुन (Distasteful) सूचना प्रवाह गरिनु हुँदैन । त्यो सिमा भित्र राज्यको चौथो अंगले जनताको पहेरादार (Public Watch dog) को काम गरी न्यायिक सक्रियता, कानूनको राज्यको सम्वर्द्धन र जन चेतना अभिवृद्धि र सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको उत्तरदायित्व (accountability) तर्फको जागरुकता ल्याउन गहन योगदान प्रदान गर्न सक्छ । तसर्थ माध्यम स्वयं आत्म संयमयुक्त (Self Restraint) भएपछि मात्र सूचनाको सशक्त माध्यमको पनि गरिमा वृद्धि हुन्छ।

उत्तरदायित्व सहितको स्वतन्त्रताले मद्दत गर्छ भने स्वछन्त स्वतन्त्रता खतरनाक हुने ।कुनै पनि जिम्मेवार पत्रिकाले आफूले प्रकाशन गरेको सामाग्रीले जनतामा के कस्तो प्रभाव पार्दछ । त्यो प्रभाव प्रजातान्त्रिक तथा मर्यादित समाजको लागि हितकर हुन्छ हुँदैन भनी बुझ्नु पर्छ । पत्रिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी बुझ्नेले आफ्नो संचार प्रवाहको प्रतिरक्षा गर्छ तर उत्तरदायित्वहीन भए त्यसको दायित्वबाट पन्छिन्छ । यसरी उपरोक्त विवेचनाबाट विवादित सम्पादकीय लेखले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको टनकपुर बाँध परियोजना सम्बन्धी मुद्दामा मिति २०४८।७।१८ मा निर्णय सुनाउन तोकिएको दिन मुद्दाको किनारा नभै आदेश भएको विषयलाई लिएर अदालतलाई अनुचित रुपमा होच्याएको तथा विचाराधीन मुद्दा सुनुवाई गर्ने न्यायाधीश तथा समस्त न्यायपालिकाको क्षमता तथा प्रतिष्ठा, निष्पक्षतामा अनुचित टिकाटिप्पणी गरी सर्वसाधारण जनताको नजरमा अदालतलाई गिराउने होच्याउने किसिमले पत्रिका जस्तो सार्वजनिक संचारको साधनबाट यस अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको प्रष्ट देखिने ।“ ने.का.प. २०५५ अंक ६ नि.नं. ६५६० ।

“छापाखानाको स्वतन्त कुनै स्वतन्त्र अधिकार नभै संविधान अन्तर्गतको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै हो । तसर्थ सो अधिकारको सीमालाई ख्याल गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।कुनै पनि सूचना प्रवाहले देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, विभिन्न जात जाती वा सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्धमा खलल् पार्ने राजद्रोह गाली बेइजती वा अदालतको अवहेलना हुने वा त्यस्तो अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्ट्राचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनु हुँदैन । यस्ता लक्ष्मण रेखाको मर्यादा समेत राखिनु पर्ने ।

कुनै पनि जिम्मेवार पत्रिकाले आफूले प्रकाशन गरेको सामाग्रीले जनतामा के कस्तो प्रभाव पार्दछ र त्यो प्रभावप्रजातान्त्रिक तथा मर्यादित समाजको लागि हितकर हुन्छ, हुँदैन भनी बुझ्नु पर्ने ।“ ने.का.प. २०५५ अंक ४ नि.नं. ६५४१ । “अदालतको अवहेलना मुद्दामा के कस्ता शब्दहरु लेखेका छन् भन्ने भन्दा पनि ती कुराहरुबाट न्याय सम्पादनमा र जनताको अदालत प्रतिको जनआस्थामा असर परेको छ, छैन भन्ने कुरा नै मुख्य रुपमा विचारणीय हुने ।

सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूलाई रिट खारेज गराउन दवाव दिएको भन्ने लेखाइबाट अदालत दवावमा परेर इन्साफ गर्दो रहेछ भन्ने भ्रम जनतामा उत्पन्न हुन जाने परिणामको उक्त पत्रिकामा लेखिएको कुराबाट निश्चित हुन आउंछ । सो लेखले अदालतमा परिरहेको मुद्दामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले हस्तक्षेप गरेको वा अदालतको छवि धमिल्याउने मनसायले सो कुरा प्रकाशित गरेको हो होइन भनी दुई, दुई पटक सम्म म्याद दिंदा पनि प्रतिवादै नगरी बसेको समेतबाट प्रतिवादीको अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय थिएन, यस्तो लेख प्रकाशन भएमा अदालतको अवहेलना हुन जान्छ भन्ने ज्ञान थिएन भन्न नमिल्ने हुंदा विपक्षी मध्येका प्रधान सम्पादक तथा प्रकाशकले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अनुसार अदालतको अवहेलना कसूर गरेकै ठहर्छ ।“ ने.का.प. २०५२ अंक १ नि.नं. ५०४२ ।

“अदालतका न्यायाधीश, कर्मचारी तथा अदालती कारवाहीमा सरिक कानुन व्यवसायीहरुलाई कर्तव्यबाट विचलित गराउन खोज्नु, उनीहरुको मान सम्मान वा मर्यादामा आँच पुर्‍याउनु, अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्न, न्याय प्रशासनमा अनावश्यक दख्खल वा हस्तक्षेप पुर्‍याउने कार्यलाई अदालतको अवहेलना मानिने ।वास्तवमा यो यस्ता कार्यबाट मात्र अदालतको अवहेलना हुन्छ भनी प्रष्ट रुपमा किट्न वा सीमा रेखा तोक्न संभव नहुने भएर नै विधायिकाले के कस्तो क्रियाबाट अवहेलना हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार स्वयं अदालतलाई नै छोडी दिएको देखिने ।

अदालत प्रतिको जनआस्था हराउने वा अदालतको सम्मान वा गरिमामा आँच आउने वा न्याय सम्पादनमा बाधा व्यवधान उत्पन्न हुने जस्तोसुकै कार्यले अदालतको अवहेलना हुने ।“ ने.का.प. २०४९(ग) अंक ९ नि.नं. ४६०७ ।“वर्तमान संविधानले नेपाली नागरिकलाई विचारको स्वतन्त्रता समेत प्रदान गरेको छ । वास्तवमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यस्ता आधारभूत स्वतन्त्रता हुन् जसमा सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली आधारित हुन्छ । प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड तथा संविधानका आधार मानिने यी स्वतन्त्रताहरुमा नै हाम्रो संविधानले प्रदान गरेका अरु स्वतन्त्रताको प्रचलन पनि निर्भर रहेको छ ।

यथार्थमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अन्य स्वतन्त्रता तथा हकको मुटु मान्नुमा कुनै अत्युक्ति हुँदैन । तर जतिसुकै उदार र प्रजातान्त्रिक भए पनि सभ्य समाजले यी स्वतन्त्रताहरुलाई निरपेक्ष रुपमा छाडन भने सक्दैन । त्यसको निश्चित परिधि तोक्नै पर्ने हुन्छ । वस्तुतः बन्देजरहित स्वतन्त्रता सम्भव पनि छैन । यसले त मानव समाजलाई सभ्यतातर्फ होइन अराजकता तथा विनास तर्फ धकेल्छ । स्वतन्त्रता सम्बन्धी उत्तम प्रावधान त्यो हुन्छ जसमा कर्तव्यको उचित समन्वय पनि रहन्छ । जसले जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाउने हो भने समाजमा मत्स्य न्यायको बोलवाला हुन्छ । हाम्रो संविधान निर्माताहरुले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको परिसिमन कानुनद्वारा गर्न सकिने व्यवस्था धारा १२(१) मा गरेका छन् भने धारा १२(२)(क) ले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कुरालाई संविधानले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात–जाति वा सम्प्रदायहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (१) ले व्यवस्थापिकालाई प्रदान गरेको देखिन्छ ।“ ने.का.प. २०४९(ग) अंक ८ नि.नं. ४६०४

अधिवक्ता पोखरेलको फेसबुकबाट साभार