काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई दिइँदै आएको पुनर्कर्जाको सीमा २० प्रतिशत पु¥याउन माग गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा टिप्पणी गर्दै परिसंघले पुनकर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड तोकिएकोमा हवाई तथा उड्डयन, होटेल जस्ता अतिप्रभावित उद्योगहरुलाई राहत नहुने भएकोले यसको सीमा बढाई कर्जाको कम्तिमा २० प्रतिशत बनाइनुपर्ने माग गरहेको हो ।
यद्यपि समीक्षालाई परिसंघले स्वागत गरेको छ । मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायलाई राहत भई व्यवसाय सञ्चालनमा थप राहत हुने परिसंघको धारणा छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको परिसंघको बुझाइ छ । कर्जाको ब्याज दरलाई वान्छित सीमामा राखि व्यवसायलाई सहज वातावरण बनाउन खोजिएको भन्दै परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
कोभिड–१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जा पुनरतालिकिकरण गर्न पाउने समयमाथप जस्ता कदमले व्यवसाय पुनरुत्थान हुदै दीगो समेत रहने सीएनआइको विश्वास रहेको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट÷टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयातगर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाईनु, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात गर्ने वस्तु थप हुनु, स्वचालित तवरबाट नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशीलगानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिलिई रहनु नपर्ने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायलाई थप हौसला दिने सीएनआइको बुझाई रहेको छ ।
यस्तै, विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्यूआरबाट हुने भुक्तानीलाई बढवा दिने समेतमौद्रिकनीतिका सकारात्मक पक्ष रहेको बताइएको छ ।
व्यवसाय सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कम्पनीको कर्जाको लागि धितो राख्न नपाउने व्यवस्था, लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई वाणिज्य बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने विषयहरु समेत राष्ट्र् बैंकले पुनर विचार गर्नुपर्ने सीएनआइको माग छ ।
विदेशी मुद्राको व्यक्तिगत पासपोर्ट सटही सुविधा, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात हुने वस्तुहरुको सूचि तथा विदेशी विज्ञलाई हुने भुक्तानी समेत आगामी दिनहरुमा थप हुदै जाने अपेक्षा परिसंघले गरेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया