शैलेन्द्र गुरागाई
नेपालबाट भारत वा बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको चर्चा गर्नुअघि हाम्रो वस्तुस्थितिलाई बुझ्नु जरुरी छ । हाम्रो अहिले पिक डिमाण्ड भनेको १५ सय मेगावाट हो भने रातिको समयमा एक हजार मेगावाटभन्दा कम डिमाण्ड रहेको अवस्था छ ।
दिउँसोको डिमाण्ड पनि ११ सय मेगावाट हाराहारीमा छ । यद्यपि हाम्रो जडित क्षमता भने १५ सय मेगावाट नै छ अर्थात वर्षायामका ६ महिना हामीलाई पुग्ने मात्रामा विद्युत् स्वदेशमै उत्पादन हुने गरेको छ ।
वर्षामा पनि राति वा दिउँसोको समयमा खपत हुने त कम नै भएकाले अहिले पनि हामीसँग खपत हुनेभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । हामीले त्यो बिजुली व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । नेपालमै उद्योगधन्धा खोलेर खपत बढाउने कि भारत–चीन निर्यात गर्ने जे गर्ने हो त्यो गरिहाल्नुपर्छ किनकी बिजुली भनेको स्टोर गरेर राख्न सकिने वस्तु होइन ।
हिउँदमा भने हाम्रो उत्पादन ६÷७ सय मेगावाटभन्दा बढी नभएकाले अहिले पनि भारतबाट आयात गरिरहनु परेको अवस्था छ । अब यसको हिउँदमा कहिले बिजुली पर्याप्त उत्पादन हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यतिबेला ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको तयारी अघि बढिरहेको छ । जसमध्ये ३ हजार मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेर अघि बढिसकेको अवस्था छ ।
यी आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसके पछि साँझ बिहान जुनसुकै समयमा हामीलाई बिजुली छताछुल्ल हुन्छ । विद्युत् माग वार्षिक आठदेखि १० प्रतिशत मात्रैले वृद्धि भइरहे पनि विद्युत् उत्पादन भने दोब्बरले बढिरहेको छ । जस्तो अहिले १५ सय मेगावाट छ भने आउँदो वर्ष ३ हजार मेगावाट उत्पादन हुने गतिमा कामहरू अघि बढिरहेका छन् । यो निर्माण भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको खपत गर्नुपर्ने स्वदेशमा हो र स्वदेशमै उद्योग खोलेर बिजुली उत्पादन गर्न सकेमा उत्तम हुन्छ ।
तर, उद्योग भनेको आजको भोलि नै खोल्न सक्ने अवस्था रहँदैन । उद्योग खोल्नलाई पहिले वातावरण हुनुपर्छ, मानिसको मनस्थिति विकास हुनुपर्छ, क्षमता विस्तार, वित्तीय स्रोतलगायत धेरै तत्वले उद्योग स्थापनामा प्रभाव पार्छ ।
यसरी वर्षैपिच्छे हजार मेगावाट थपिने तर खपत नहुने स्थिति छ । निर्माणका लागि अध्ययन भएर पाइपलाइनमा रहेका आयोजना पनि २० हजार हजार मेगावाट क्षमताका रहेका छन् । यीनको विद्युत् खरिद सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका काम हुन बाँकी छन् र यसको कारण भनेको बजारको सुनिश्चितता नभएकाले नै हो । यसै कारणले हामीले बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्नु प¥यो र यसका लागि सहजीकरण गरिदेऊ भनेर सरकारलाई भन्दै आएका पनि छौं ।
सहजीकरण भनेको नीतिगत एकातिर छ भने अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माण पनि जरुरी छ । बिजुली बिक्री गर्ने भन्ने तर प्रशारणलाइन नहुने समस्याको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई भन्दै आएका थियौं । केही प्रशारणलाइन बनेका छन् र केही निर्माणाधिन पनि छन् । तर, यो त विद्युत् प्राधिकरण वा सरकारले मात्र गरिरहेका छन् ।
हाम्रो माग यसमा के हो भने नेपाल–भारत सीमाका नदी वा सडक सीमाका क्षेत्रमा करिब एक दर्जन क्षेत्रमा अहिले पनि ससाना पूर्वाधारमार्फत विद्युत् आदान प्रदान भइरहेकाले यीनको स्तरोन्नति गर्दै हामी निजी क्षेत्रलाई आफैं बढी भएको बिजुली निर्यातको व्यवस्था मिलाइदेऊ भनेर हामीले सरकारलाई भन्दै आएका छौं । अहिलेसम्म यो माग पूरा हुन सकेको छैन ।
हामीले भारत भ्रमण ग¥यौं, बंगलादेश भ्रमण ग¥यौं, तिब्बतका केही सहरहरू पनि भ्रमण ग¥यौं । यो भ्रमणबाट के पायौं भने त्यहाँ हाम्रो बिजुली सहज रुपमा लिएर गएर खपत गर्नसक्ने ठाउँ छ, उनीहरूको माग पनि छ । त्यो माग पूर्ति गर्न यहाँ अध्ययन भइसकेका, निर्माण भइरहेका तथा निर्माणमा तत्काल जान सकिने आयोजनाहरू पनि छन् ।
त्यसैले यसका लागि हाम्रो माग के हो भने यस्ता माग भएका ठाउँमा बिजुली नेपाल सरकार आफैंले पु¥याउन सकेमा राम्रो हो तर यदि नेपाल सरकारले सक्दैन भने त्यो जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइयोस् । हामी आयोजना छनोट गर्ने, निर्माण गर्न तथा त्यसमा लगानी गर्न र स्रोत आफैं जुटाउन सक्षम छौं ।
व्यवस्थापन गरेर निर्माण गरेर उत्पादन गरेको बिजुली सकेसम्म स्वदेशमै खपत गरौं, स्वदेशमा खपत हुने अवस्था सिर्जना नभएसम्म भारत, बंगलादेश वा चीनमा निर्यात गर्ने अवस्था बनाइदेऊ भनेर हामीले सरकारलाई आग्रह गरेका हौं । यदि सरकारले आफैं गर्न सक्दैन भने हामी छौं नी भनेका मात्र हौं ।
सरकारले मात्र नसकेका क्षेत्रहरू हेरौं; एयरलाइन्सदेखि बैंकसम्म, स्कुलदेखि अस्पतालसम्म निजी क्षेत्रले गरेको छ र सरकारको खातामा ठूलो परिमाणमा राजस्व जम्मा गरिदिएको छ भने जलविद्युत्मा सरकारले नसक्ने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई किन जिम्मा नदिने भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । त्यसै पनि सरकारले भन्दा हामी निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली बढी छ । सरकारका प्राथमिकता अरु पनि होलान् तर जलविद्युत्मा निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको छ ।
जुनसुकै मुलुकका पनि आफ्नो तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन्छन् र त्यसैमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि उच्च रहन्छ । घाम बढी लाग्ने मुलुकका लागि सोलार बढी उचित होला, अरबमा डिजल प्लान्ट बढी उपयुक्त होला तर नेपालका लागि पहाडबाट पानी झर्ने भएकाले जलविद्युत् जत्तिको उपयुक्त क्षेत्र ऊर्जाका लागि अरु हुनै सक्दैन ।
उत्पादन गरेको बिजुली स्वदेशमै खपत गर्न नसकेको अवस्थामा निकासी निर्विकल्प छ । जसरी अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स मुलुकका लागि निर्विकल्प आर्थिक स्रोत बनिरहेको छ, त्यसैगरी विद्युत् व्यापार हाम्रा लागि विदेशी मुद्रा आर्जनका भरपर्दो स्रोत बन्नसक्छ । रेमिट्यान्समा लामो समय निर्भर हुन नसके पनि विद्युत् व्यापारमा भने निर्भर बन्न सक्छौं ।
यद्यपि, स्वदेशमा खपत बढाउने विकल्प छाडेर निर्यातमा जोड दिने पक्षमा भने हामी छैनौं । ५०० मेगावाट विद्युत् अतिरिक्त उत्पादन हुँदा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा नै एक प्रतिशत योगदान हुने अवस्था छ । हामीले १० हजार मेगावाट उत्पादन गरेर भारत वा बंगलादेशमा निर्यात गर्ने हो भने आजको दरमा वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्न सक्छौं ।
आज हाम्रो १४÷१५ खर्बको बजेट छ भने बिजुली व्यापारबाटै त्यति आम्दानी गर्न सक्दा अर्थतत्रको आकार दोब्बर हुनेमात्र नभइ सरकारले अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासको दायित्व सहजताका साथ पूरा गर्न सक्नेछ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुनु भनेको अहिले विकासको गति दोब्बर ढंगले अघि बढ्नु हो ।
हामी निर्यात व्यवसायी महासंघमा आवद्ध भएका छौं । यसको कारण भनेको हामी सबैको साझा लक्ष्य नै हो । स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको निकासीबाट अधिकतम विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एवं रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता कम गर्दै रोजगारीको खोजीमा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने पवित्र उद्देश्यमा हामी हातेमालो गरिरहेका छौं ।
निकासीले नै दीर्घकालसम्म समृद्धिको आधार तय गर्नेछ । निकासीका लागि अहिले सबैभन्दा उचित भनेको विद्युत् नै हो । यसैले निर्माणाधिन ६ हजार मेगावाटका आयोजना र अध्ययन भइसकेका २० हजार मेगावाटका आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरी निकासी गर्न सक्यौं भने मुलुकका लागि त्योभन्दा ठूलो अवसर अरु हुनै सक्दैन । यसैले राज्यको नीतिगत सहजीकरण यसमा जरुरी छ । यसलाई हामीले चुनौती नभनी अवसरका रुपमा लिएका छौं । यो समृद्धिका लागि अपूर्व अवसर हो ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियान साकार पार्ने क्षेत्र भनेकै जलविद्युत् हो । भारत र बंगलादेशसँग छलफललाई सार्थक परिणाम ल्याउन नसक्ने नेतृत्व परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको ब्युरोक्रेसीले सेलिब्रेटीको शैली देखायो, त्यस्तो नेतृत्वले काम गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई पनि बैठकमा सहभागी गराओस् हामी सहजीकरण गर्न तयार छौं ।
भारत र बंगलादेशका क्रेता हामीसँग बिजुली किन्छौं भनिरहेका छन् तर सरकारका अधिकारीहरूले भने यसमा परिणाम ल्याउन सकेका छैनन् । बरु यसका लागि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीस्तरीय वार्ता आवश्यक छ भने त्यो पनि गरौं । भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट किन्छु भनेको धेरै भइसक्यो, बंगलादेशका अधिकारीहरू त बिजुली किन्छौं भन्दै तीनपटकसम्म नेपाल नै आइसके भने किन परिणाम निस्केन भनेर गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।
निर्यात व्यवसायी महासंघ (फिन)द्वारा प्रकाशित बुलेटिन ‘निर्यातबाट
प्रतिक्रिया