राजनीतिक मुद्दामा सरकारलाई साथ दिँदै आएको सर्वोच्चले प्रशासनिकमा भने दिएन साथ !

काठमाडौं । राजनीतिक मुद्दामा सरकारलाई साथ दिँदै आएको सर्वोच्च अदालतले प्रशासनिक मामिलामा भने सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने आदेश दिएको छ । बुधबार एक मुद्दामा सर्वोच्चले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको यो निर्णयले करदातामा राहत भए पनि सरकारलाई भने संकट निम्त्याएको छ । आर्थिक वर्ष अन्तिममा पुगेको, नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने लगायतका कारणले सरकार दबाबमा छ । यो बेला राजस्व संकलन प्रभावित भए सरकारका कार्यक्रम नै प्रभावित हुनसक्छन् ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले निषेधाज्ञा अब छोट्याएर आफ्नो बाटो सजिलो बनाउन सक्ने बताइएको छ । जनस्वास्थ्यभन्दा सरकारले राजस्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ ।

निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण कर विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएता पनि कोभिड १९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिदैन ।’

कोभिड-१९ को दोस्रो महामारीले करदातासमेत यस समस्याबाट अछुतो नरहेको सर्वोच्चको उल्लेख गरेको छ ।