काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संगठनले स्थानीय तहमार्फत संकलन हुने करमा एकरुपताको माग गर्दै विद्यमान विकृति र असमानता हटाउन माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थानीय तहमा विनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त एजेन्सीले उद्योगी व्यवसायीलाई धम्क्याएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
तीनवटै संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न एवं निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारका कार्यान्वयनमा भएका करहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहेको निजी क्षेत्रको ठहर छ ।
यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद, प्रदेश परिषद र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई तीनवटै संगठनले आग्रह गरेका छन् ।
“स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनहुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्कामार्फत नभइ आफैँले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा हरेक स्थानीय तहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
यसरी सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम कानुनअनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुन्ने भन्दै कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणलीबाट संकलनको व्यवस्थाको पनि माग गरिएको छ ।
स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । स्थानीय तहहरूका तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्थाविद्यमान रहेको जनाइएको छ ।
प्रत्यक्ष रूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ । बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
संविधान र कानुनले विज्ञापन कर संकलनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीलाई दोहोरो एवं अनावश्यक करको भार नथपिने र सरकारले पनि कानुनबमोजिम वास्तविक कर प्राप्तिको अवस्था सुनिश्चित गर्न महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया