काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए)का आधारमा ढुंगा गिटी बालुवा निकासी गर्ने योजना अघि सारिएको छ । व्यापारघाटा कम गर्न भन्दै यस्तो व्यवस्था ल्याइएपछि सर्वत्र यसको विरोध भइरहेको छ र सरकार स्वयं रक्षात्मक बनेको छ ।
ढुंगा गिटी निकासीको नागरिक समाज, पूर्व प्रशासकसँगै वातावरणकर्मी र सरकारमा नरहेका सबै राजनीतिक दलले एकै स्वरमा विरोध गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्तिमार्फत र पाँच राजनीतिक दलका तर्फबाट यसको विरोध गरेका छन् ।
एक दशकअघि निकासी बन्द भएको ढुंगा गिटी बालुवाको पुनः निकासी खोल्ने चुनावी सरकारको निर्णय संशयको घेरामा त छँदैछ तर त्यससँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसमा आएको विचलनले पनि सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकार नै ढुंगा गिटी निकासीको पक्षमा थियो ।
कोइरादा सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७१ पुस ३ गते तत्कालीन संसदको विकास समिति बैठकमा ढुंगा गिट्टीको भारत निकासीमा केही महिनायता लाग्दै आएको रोक समेत व्यवस्थित योजना बनाइ खुला गर्नुपर्नें धारणा राखेको रेकर्ड फेला परेको छ ।
ढुंगा गिट्टी बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनसम्बन्धी पछिल्लो सरकारी मापदण्ड व्यावहारिक नभएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यसमा संशोधन नगरिए गम्भीर संकट उत्पन्न हुने बताएका थिए ।
संसदको विकास समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री रामशरण महतले उक्त मापदण्ड खुकुलो नपारे निर्माण सामग्रीको अभाव हुने र त्यसले देशको समग्र विकास तथा अर्थतन्त्रमै नकरात्मक असर पार्ने धारणा राखेका थिए ।
महतले ढुंगा गिट्टीको भारत निकासीमा केही महिनायता लाग्दै आएको रोक समेत व्यवस्थित योजना बनाइ खुला गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
त्यतिबेला मिडियाहरुले निकै प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको यो समाचारको लिंक अहिले पनि सहजै भेट्न सकिन्छ ।
मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योगहरुलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरणका लागि सरकारले दिएको पुष मसान्तसम्मको समयसीमा नजिकिदैं गइरहेका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्रीको त्यस्तो भनाइ आएको थियो।
नदी, वस्ती, सडक, निकुञ्ज आदिबाट तोकिएको भन्दा कम दूरीमा राखिएका क्रसर उद्योगहरुमाथि सरकारले त्यसको केही महिनाअघि कडाइ गरेपछि उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए, जसका कारण सरकारले उक्त मापदण्डलाई पुष महिनासम्मका लागि खुकुलो पारेको थियो।
तर पुषपछि पनि सो मापदण्डलाई खुकुलो पारि नराखे त्यसले विकास निर्माणमा मात्रै नभइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पार्ने अर्थमन्त्री महतले संसदीय समितिलाई बताए।
उनले भने, ‘अब निर्माणको मौसम शुरु हुन लागेको छ। यो बेला निर्माण सामग्री अभाव भए सिमेन्ट उद्योग बन्द हुन्छ, त्यसले रड उद्योगमा असर पार्छ, अनि समग्र विकासमा प्रभाव पर्छ’।
त्यस्तो अभाव हुन नदिनका लागि आवश्यक स्थानहरुमा मापदण्ड खुकुलो पार्न, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केन्द्रमा सिफारिश गर्न सक्ने गरी सरकारले हालै निर्णय गरेको पनि महतले बताए।
रोडा, ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको भारत निकासीमा गत असार यता लागेको रोक पनि व्यवस्थित योजना बनाइ खुला गर्नुपर्ने धारणा मन्त्री महतले संसदीय समितिसमक्ष राखेका थिए।
चुरे क्षेत्रको व्यापक दोहन भएको र त्यसले वातावरणमा प्रतिकूल असर पारिरहेको भन्दै सरकारले नै ती निर्माण सामाग्रीको भारत निकासीमा रोक लगाएको थियो।
महतले चुरे क्षेत्रको हकमा भने मापदण्ड खुकुलो पार्न ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति‘संग समन्वय गरिने भएपनि वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी चुरे क्षेत्रबाट पनि ढुंगा गिट्टी उत्खनन गर्न दिइनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
यद्यपि, कांग्रेसले ढुंगागिटी निकासीका विषयमा संस्थागत विरोध गरे पनि महतले यस विषयमा अझै मुख खोलेका छ्रैनन् ।
प्रतिक्रिया