प्रशासनको दादागिरीमा अदालतको अंकुश, ‘होम डेलिभरी’मा अवरोध नगर्न आदेश !

काठमाडौं । निषेधाज्ञामा आम सर्वसाधारणलाई घरभित्रै रहन अपिल गर्ने तर उपभोग्य वस्तु घरमै डेलिभरी गर्ने व्यक्ति र सवारी साधन नियन्त्रण गर्ने स्थानीय प्रशासनको द्वैध नीतिविरुद्ध अदालतले आदेश दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले काठमाडौं उपत्यकामा होम डेलिभरीमा रोक लगाए पनि सर्वोच्च अदालतको सोमबारको आदेशले यो खुला हुने भएको छ ।

सर्वोच्चले कोभिड –१९ को नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि जारी निषेधाज्ञाका समयमा पनि अनलाइनबाट हुने कारोवार तथा होम डेलिभरी नरोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र डा. कुमार चुँडालको इजलासले सामान विक्रीवितरण नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाइएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ,“सामाजिक दूरी, मास्क, स्यानिटाइजर, पीपीईलगायतका साधनको प्रयोग गरी खरीदविक्री तथा होम डेलिभरीको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुलाई प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि सेवा प्रदान गर्ने काम रोक्ने कार्य नगर्नू ।”

बजारमा भिडभाड कम गरी सकेसम्म नागरिकलाई घर बाहिर जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नका लागि अनलाइनका माध्यमबाट खरीदविक्री तथा होम डेलिभरी प्रदान गर्नमा रोक लगाउन उपयुक्त नहुने आदेशमा जनाइएको छ ।

प्रशासनको दादागिरी भन्दै सरोकारवालाले यसको चर्को विरोध गर्दै आइरहेका थिए । लकडाउनका बेला अन्य मुलुकमा पनि होम डेलिभरी सेवा भने सुचारु हुँदै आएका थिए ।