काठमाडौं । वैदेशिक लगानी स्वीकृति भइसकेपछि लगानी ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिने व्यवस्था हटाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले नै विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्दै यस्तो व्यवस्था हटाइ जानकारी दिएमात्र पुग्ने सुविधा दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘ नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा यहाँ स्थापना हुने उद्योग तथा कम्पनीको दर्तालगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत् नेपाल पठाउन÷भित्र्याउन स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ । शेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन भने केन्द्रीय बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
नेपाल भित्रिएको विदेशी ऋणलाई लेखाङ्कन भने विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ महिनाभित्र गराइसक्नुपर्ने विनियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यस विनियमावली लागू हुनुपूर्व भित्रिएको तर लेखाङ्कन भइनसकेको विदेशी ऋणबापतको रकमको लेखाङ्कनका लागिसमेत यो विनियमावली लागू भएको मितिबाट बढीमा एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कागजपत्र पूरा भएको सात दिनभित्र लेखाङ्कन गरिसक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात् आवश्यक मुद्रा सहजै रुपमा नेपाल पठाउन पाउनेछन् ।
विदेशी ऋण लिनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात सहित निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ कार्य दिनभित्र सोसम्बन्धी निर्णय गरी राष्ट्र बैंकले निवेदकलाई लिखित जानकारी दिने समेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो विदेशी ऋण बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिए पश्चात् सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको अनुसूची अनुसारको ढाँचामा प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया