निषेधाज्ञाले कर बुझाउन सक्ने अवस्था छैन, जरिवाना नलिइयोस्ः निजी क्षेत्र

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संगठनले निषेधाज्ञाका कारण कर बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै यो अवधिको करमा जरिवाना छुटका लागि सरकारसमक्ष अपिल गरेका छन् । यद्यपि, कर तिर्न सक्षम व्यवसायीलाई समयमै बुझाउन पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आग्रह गरेका छन् ।

महासंघ, परिसंघ र चेम्बरद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निषेधाज्ञाले आवागमन समेत अवरुद्ध हुंदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति छैन । यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरीे कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं ।”

महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघ अध्यक्ष सतिशकुमार मोर तथा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लद्वारा जारी अपिलमा व्यवसाय संचालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत बर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आप्mनो दायित्व पुरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा कोभिडको दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको जनाइएको छ ।

यस्तै, अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी व्यवसायी, कामदार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गराउन समेत हामी निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् ।