काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकमा विद्यमान वाणिज्यसम्बन्धी विभिन्न कानुनमा रहेका फौजदारी दायित्व हटाई त्यसको सट्टामा जरिवानाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले गरेको ‘वाणिज्य कानुन अन्तर्गत फौजदारी दायित्व सिर्जना हुनेगरी व्यवस्था गरिएको कानुनी व्यवस्थाहरुको अपराध मुक्तीकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’मा यस्तो सुझाव दिइएको हो । नेपालको आर्थिक विकास र व्यावसायिक वातावरणलाई सुदृढ बनाउन वाणिज्य…
