काठमाडौं । आम निर्वाचनअघि तत्कालीन वाम गठबन्धनले निशुल्क इन्टरनेटलाई चुनावी नारा बनाए पनि सरकार गठनपछि भने एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आम उपभोक्तालाई महँगो शुल्क तिर्न बाध्य बनाइरहेको छ । विकसित प्रविधिका कारण इन्टरनेट विलासी नभइ अनिवार्य आवश्यकता भएकाले यसलाई मौलिक हकका रुपमा लिनुपर्ने आवश्यकता महशुस भइरहेको छ । तर, सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै कर…
