नागढुङ्गा सुरुङमार्गको गौरव गर्न लायक प्रगति

काठमाडौं । मुलुकमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम बढेसँगै दुई वटा लकडाउन भई कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि थला परिरहेका बेला नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण प्रगति भने गौरव गर्न लायक पाइएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण देशभर नै बन्दाबन्दी रहेको अवस्थामा जोखिम न्यूनीकरणका हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरी अत्याधुनिक उच्च प्रविधिमार्फत आयोजनाले कामलाई तीव्रता प्रदान गरेसँगै कठिन समयमा पनि उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव भएको हो ।

निर्माण कार्यलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउने सन्दर्भमा केही विदेशी तथा ५० नेपाली इञ्जीनियरसहित ६०० भन्दा बढी मजदुरको अहोरात्र परिचालनपछि हाल आयोजनाको समग्र भौतिक १५.९ र आर्थिक प्रगति २५.५५ पुगेको आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए ।

काठमाडौँको बलम्बुस्थित तोतीपाखाबाट शुरु भई धादिङको सिस्नेरीखोलामा पुगेर अन्त्य हुने मूल सुरुङ २५८ मिटर र सहायक सुरुङको प्रगति ४९९ मिटर पुगिसकेको छ ।

लकडाउनका कारण लक्ष्यमा पुग्न भएको ढिलाइ दुई महिनाभित्रै सम्बोधन हुने तथा विगतमा छ मिटर खनिँदै आएकामा अहिले दुई सिफ्टमा कर्मचारी खटाएर दैनिक १२ मिटरसम्म सुरुङ अघि बढेको आयोजनाले संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ ।

जग्गाको मुआब्जा ६ अर्बसहित करिब २२ अर्ब लगानी अनुमान गरिएको दुई दशमलव ६९ किलोमिटर लामो नागढुङ्गा सुरुङमार्ग विसं २०८० वैशाख १३ ९सन् २०२३ अप्रिल २६० अघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । कोरोना जोखिमलाई ध्यान दिँदै आयोजना परिसरमै ३२ शय्याको आइसोलेशन केन्द्र पनि बनाइएको छ । प्राविधिक तथा मजदुर गरी यसबीचमा आयोजनामा कार्यरत ८६ जनामा कोभिड–१९ देखिएपछि केही दिन काम प्रभावित भएको थियो ।

गह्रौं भारवहन लिएर आउने ट्रकलगायतका सवारी साधन त्यस स्थानमा बिग्रिएर अघि बढ्न नसक्दा अत्याधिक जाम भई हजारौँ यात्रुले दुःखकष्ट बेहोर्नु परिरहेको पृष्ठभूमिसँग नागढुङगा सुरुङ निर्माण सम्बन्ध गाँसिएको छ । सवारी जामबाट मुक्ति पाइने र हैरानी छल्ने विकल्पको सोचले अघि बढाइएको सुरुङ सञ्चालनमा आएसँगै यात्रामा समयका हिसाबले ४० मिनेट बचत र दूरीका हिसाबले साढे चार किमी कम हुनेछ ।

अहिले जामले आक्रान्त भएर घण्टौँ कुर्नुपर्ने सबै समस्या हट्नेछ । त्यस सडकखण्डमा दैनिक गुड्ने १४÷१५ हजार सवारी साधनको ४० मिनेटका दरले समय बचत हुनेछ । मानिसलाई बचत भएको समयको मूल्य सदुपयोग गर्ने ठूलो अवसर प्रदान हुने छ । त्यहाँ भएको सवारीचापकै कारण विदेश यात्रामा रहने कयौँको हवाई उडान छुट्ने गरेको मात्र नभई एम्बुलेन्समा आएका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले सडकमै देहत्याग गर्नुपरेका घटना धेरै छन् ।

सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापा भन्छन्, “सुरुङ निर्माणपछि बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स रोकिने छैनन् । बिरामीले समयमै अस्पताल पुगी उपचार पाउने र सही उपचार पाएर बच्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । मानिसको ज्यान पैसासँग तुलना हुन सक्दैन ।”

सुरुङ निर्माणपछि समय, तेल, पार्टपुर्जाका आयुका कारण यातायात साधन सञ्चालन खर्चको कमी मात्र होइन दुर्घटना जोखिम सम्भावना पनि न्यून हुनेछ । साढे नौ मिटर चौडाइको दुई लेन रहने सुरुङको भित्री भाग यातायातका साधन बिग्रिएमा त्यसको दायाँ–बायाँबाट गाडी चलाउन मिल्ने छ । सुरुङभित्र १५ वटा पङ्खा जडान गरिनेछ ।

उक्त सुरुङको सफल निर्माणसँगै प्रविधि हस्तान्तरण र सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न सिकाइका हिसाबले पनि कोसेढुङ्गा सावित हुने महानिर्देशक थापा बताउनुहुन्छ । अप्रत्यक्षरूपमा नागढुङ्गा सुरुङ निर्माणका क्रममा रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, सिमेन्ट र फलाम उपलब्ध गराउने व्यवसायीलाई काम मिलेको छ ।

यो आयोजना सफलतासँगै नेपालकोे यातायात क्षेत्रको पहिलो फ्लाइओभर बन्नेछ । सुरुङबाट बाहिरिने सवारी साधनको प्रयोगका लागि काठमाडौँको बलम्बु–थानकोट क्षेत्रमा निर्माण हुने फ्लाइओभर १३० मिटर लामो हुनेछ । सुरुङभित्र आगलागी वा अरु दुर्घटनामा उद्धार गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि मूल सुरुङसँगै अर्को सुरुङ रहनेछ । त्यो पनि साना सवारी साधन नै चल्ने क्षमताको रहनेछ । सुरुङभित्रका गतिविधि अध्ययन र अवलोकनका लागि अत्याधुनिक सञ्चार, बत्तीसहित सुविधासम्पन्न नियन्त्रण तथा सूचनाकक्ष रहनेछ । प्रत्येक ३०० मिटरमा आपत्कालीन द्वारको व्यवस्था हुनेछ । सुरुङसँगै दुई अण्डरपास पुल बनाइनेछ । सुरुङ खन्दा निस्केको माटो, ढुङ्गा त्यही प्रयोग गर्न सञ्चयको व्यवस्था मिलाइएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

उक्त आयोजनालाई नियमितरूपमा सञ्चालन गर्न कम्तीमा ४ करोड ४१ लाख वार्षिक बजेट अनुमान गरिएको जानकारी दिइएको छ । त्यस रकममध्ये ५८ प्रतिशत विद्युत्, २८ प्रतिशत कर्मचारी तलबभत्ता र बाँकी अरु कामका लागि खर्च हुनेछ । सुरुङको मुखमा स्थानीयवासीका उत्पादन बिक्रीसमेत प्रयोजनका लागि अत्याधुनिक सेवा केन्द्र रहनेछ । समय र प्रगतिबीच तालमेल मिलाएर आयोजनाले योजनाबद्धरूपमा काम अघि बढाएको छ ।

सडक सुरुङ निर्माणको अनुभवमा कमी, गलत ठाउँमा भएमा हुनसक्ने जोखिम, स्थानीयवासीबाट सम्बोधन गर्नै नसक्ने माग र आयोजनालाई हेर्ने गलत दृष्टिकोणलगायत केही आर्थिक, राजनीतिक र स्थानीय समस्या रहेको निर्देशक शाक्य बताउँछन् । राससबाट