Logo

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइनुपर्छ




काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइनुपर्ने माग गरेको छ । सिबिफिनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष यस्तो आग्रह गरेको हो ।

सिबिफिन अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइनुपर्ने लिखित सुझाव पेश गरेको हो ।

अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागेको कर्पोरेट कर अन्य उद्योग–व्यवसायसरह २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला नियामक निकायहरुमा गठन हुने बोर्ड, समिति, कार्यदललगायतमा सिविफिनको संस्थागत प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै, संस्थापक शेयर प्रचलित कानुनबमोजिम सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गरिनुपर्ने विषयमा प्रकाश पार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सीएसआर अन्तर्गतको रकमबाट अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा उपयुक्त उद्यमहरुको छनोट, वित्तीय लगानीको उपलब्धता जस्ता उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी तालिम सातै प्रदेशहरुमा संचालन गरी झण्डै १० हजार नयाँ उद्यमीहरुको उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रतिनिधि मण्डलले कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र त्यसले सृजना गरेको वर्तमान विषम् परिस्थितिका विषयमा बिफ्रिङ गर्दै मन्त्रालयमार्फत अबलम्वन गरिनुपर्ने विषयहरुमा संस्थागतरुपमा लिखित सुझावपत्र समेत पेश गरेको जनाएको छ ।

सिविफिन अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड–१९ र बाढिपहिरोको प्रभावबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र समग्र आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रवीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।

सिविफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले सिविफिनले पेश गरेका रायसुझावहरु व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन भएमा ती विषयहरुले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा पार्ने दिर्घकालिन प्रभावहरुका वारेमा चर्चा गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै पारदर्शिरुपले संचालन भएकोले कर्पोरेट करमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।

विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत दिइनुपर्ने, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले जारी गरेको जमानत सरकारी कार्यालयहरुले स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनले गरे ।

सिविफिनका वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले संस्थापक शेयर र साधारण शेयरका विषयमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलित नियम एवं अभ्यास बमोजिम कुनै विभेद नगरी नेपालमा समेत सोही व्यवस्थाअनुसार क्रमशः रुपान्तरण गर्न पाउने मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न मन्त्रीज्यूसमक्ष अनुरोध गरे ।

भेटघाटमा सिविफिन कार्यसमितिका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, सदस्य तुलसी प्रसाद गौतम, विनोदकुमार सुवेदी र महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारी सहभागी थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले सिविफिनले लिखितरुपमा प्रस्तुत गरेका रायसुझावहरु समय सान्दर्भिक एवं सकारात्मक रहेको विषय औल्याउँदै उक्त विषयहरुको विस्तृत अध्ययन तथा छलफल पश्चात् सिविफनसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने जनाए ।

यसैगरी सीएसआर अन्तर्गतको रकमलाई उद्यमशिलताको विकास, उत्पादन तथा रोजगार प्रबद्र्धनमा उच्चतम उपयोग गर्नका लागि सिविफिनसँग सहकार्य गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत तयार भइरहेको श्वेतपत्र जारी हुनु अगावै सिविफिनसँग थप छलफल गरी उल्लेखित विषयहरुलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउने धारणा सिविफिनको प्रतिनिधि मण्डलसमक्ष व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्