काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यवसायीका १४ संगठनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गर्दै टुरिजम रिकभरी टास्क फोर्स स्थापनाको माग गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई शनिबार बुझाएको तीन छुट्टाछुट्टै विषयगत सुझाव तथा ज्ञापनपत्रमा सीसीएमसीमा पर्यटन सम्बद्ध निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, पर्यटन व्यवसायी तथा मजदुरलाई खोप लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने पर्यटन सम्बद्ध संस्थाहरुमा होटल संघ नेपाल, नेपाल एसोशिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस्, ट्रेकिङ एजेन्सिज ऐसोशिएसन अफ नेपाल, नेपाल पर्वतारोहण संघ, नेपाल एसोशिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सिज्, एयरलाइन अपरेटर्स एसोशिएसन अफ नेपाल रहेका छन् ।
यस्तै, नेपाल एसोशिएसन अफ टूर अपटेर्स, टुरिष्ट बस एसोशिएसन अफ नेपाल, सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टूर अपरेटर्स नेपाल, हिमालय उद्धार संघ, नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ, एक्सपिडिसन अपरेटर्स एसोशिएसन नेपाल, रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एसोशिएसन अफ नेपाल, पाटा नेपाल च्याप्टर पनि सहभागी थिए ।
व्यवसायीहरुले कोभिडविरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरी नेपाल आउने पर्यटकलाई क्वारेन्टिन बस्न नपर्ने तथा पीसीआर टेष्टको व्यवस्था त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेश केन्द्रमा गरी पोजिटिभले मात्र क्वारेन्टिन बस्न पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
अनलाइन भिसा (ई–भिजा) सेवा प्रणाली मार्फत सहजरुपमा “भिसा अन–अराइभल” व्यवस्था लागु गरिनुपर्ने तथा स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन देशव्यापी तालिम तथा अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि १० दिनको तलबि विदाका लागि सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा कार्यविधि बनाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने । तथा निजी संस्था एवं कम्पनी हरुलाई पनि विशेष सुविधा र मान्यता प्रदान गर्दै सो बिदा उपयोग गर्न प्रेरित गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुलाई नेपालसंग जोड्न र उडानहरू थप गर्न चर्को एटीएफ–ईन्धन शुल्क तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिंग शुल्क कम गर्ने, उपयुक्त उडान स्लटहरूको व्यवस्थापन गरिदिने, हरेक थप यात्रु÷पर्यटक बापत नगद फिर्ता अनुदान दिने जस्ता प्रोत्साहन नीति लागु गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
पर्यटक सवारी सम्बन्धमा तुरुन्तै जारी हुन लागेको इम्ब्रोस्ट नम्बर प्लेट पर्यटक सवारीसाधनमा हाल भइरहेको हरियो प्लेट जस्तै छुट्टै किसिमको पहिचान हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने तथा पर्यटक सवारीहरु सहज रुपमा मुलुकका विभिन्न प्रदेशहरुमा विना रोकटोक थप आर्थिक भार विना झण्झटरहित आवागमन गर्न पाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
पर्यटन उद्योगको लागि यो विषम परिस्थितिमा विशेष कानूनी नीति तथा व्यवस्था मार्फत कम्तीमा ३ वर्षको लागि कानूनी वाधा–अवरोध फुकाउन र ३ वर्षको अवधिलाई गणना नगरी कानूनमा सहजता लागू गर्दै पर्यटन उद्योगमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त बमोजिमको कानून लागू गरी आरक्षण प्रदान गर्दै पर्यटन उद्योगको संरक्षण गरिनुपर्ने माग पनि उल्लेख छ ।
यस्तै, बजेटले उपलब्ध गराएको पर्यटन क्षेत्रका लागि घोषणा गरिएका प्रावधानहरु लागू गर्ने । साथै बजेटमा सम्बोधन नभएका आर्थिक विषयहरु पर्यटनमैत्री बनाइनु पर्ने । साथै कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गर्ने संयन्त्र परिचालन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
कोभिड–१९ बाट अति जोखिममा रहेको अतिप्रभावित पर्यटन उद्योगको सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्न विशेष पुनरुत्थान नीति सहितको गुरुयोजना लागू गर्न नेपाल सरकारको आर्थिक स्वेतपत्रमा घोषणा गरिनुपर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका सुविधाहरु सहज रूपमा सबैको लागि वितरण गरिनुपर्ने र अनुगमन टोली गठन गरी पारदर्शी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
गत आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु पर्यटन व्यवसायी बीच समानुपातिक वितरण र सहज पहुँच हुन नसकेको हुँदा यस विषम परिस्थितिबाट विशेषगरी साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीलाई टिकाउन वा वचाई राख्न राज्यबाट ५ वर्षका लागि सरल र सहज रूपमा नगद प्रवाह गराउनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
पर्यटन उद्योगको संरक्षण तथा पुनरुत्थानका लागि कम्तिमा ३ बर्षसम्म विशेष पर्यटन कर्जा, पुनकर्जा, विनाधितो कर्जा, कर मिनाहा गर्ने वा विषम परिस्थितिका लागि छुट्टै संक्रमणकालीन कर प्रणालीको व्यवस्था गर्ने लगायतका पर्यटनको लागि विशेष सहायता सहितको आर्थिक नीति घोषणा हुनुपर्ने मागमा उल्लेख छ ।
यता, होटल उद्योगहरु पूर्ण बन्दा बन्दी अवस्थामा रही सञ्चालनमा नआएको हुँदा पूर्व घोषित विद्युत् डिमाण्ड चार्ज छुट होटल व्यवसायीहरुले हालसम्म उपभोग गर्न नपाएको हुँदा यथाशीघ्र उक्त छुट उपलब्ध गराउनु पर्ने । कोभिड पश्चात होटल व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन ५ वर्ष लाग्ने विज्ञहरुले प्रक्षेपण गरिरहेको हुँदा डिमाण्ड चार्ज ५ वर्षका लागि पूर्ण रुपमा छुट हुनु पर्ने साथै विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुट हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम नेपाल सरकारबाट कम्तीमा पनि २ वर्षका लागि जम्मा गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने, बाँच र बचाऔं भन्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय ट्रेड युनियनसँग भएको आपसी सम्झौताको आधारमा तोकिएको निश्चित रकम न्यूनतम पारिश्रमिक मानेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।
रोजगारी संरक्षण कोष स्थापना गरी कामदार तथा कर्मचारीहरु र आश्रित परिवारको न्यूनतम भरणपोषणको लागि ऋण सापटीको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया