काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले उत्पादनमा सहुलियत दिइएका निकासीजन्य उद्योगलाई निकासीमा अनुदान नदिन सिफारिस गरेको छ । उत्पादनमा सहुलियत दिने र सोही उत्पादन निर्यात गर्दा पुनः नगद अनुदान दिदा एकै उद्योगले दोहोरो सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवस्था देखिएको भन्दै दोहोरो सुविधा नहुने गरी अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको औद्योगिक तथा वाणिज्य नीतिअनसार तेस्रो मुलुकमा वस्तु निर्यात गर्ने गरी स्थापना भएका उद्योगलाई भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा समेत विशेष सहुलियत दिँदै आएको भन्दै यसरी कर छुट पाएका उद्योगलाई नगद अनुदान नदिन भनिएको छ ।
यद्यपि महालेखाले निर्यातमा वृद्धि हुने गरी निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जनाएको छ । गत वर्ष १३७ उद्योगलाई ८५ करोड ६९ लाख २० हजार निर्यात बापत नगद अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७५ मा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात गरेमा मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७५ अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैकमा सोसम्बन्धी एकलखाता रहने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको विवरणअनुसार उक्त खातामा गत वर्ष ३६ करोड ८३ लाख ९८ हजार बाँकी रहेको र यो वर्ष ६० करोड उपलब्ध गराएको समेत ९६ करोड ८३ लाख ९८ हजार सशर्त अनुदानमध्ये २०७७ असार ३१ सम्म निर्यातकर्ता फर्मलाई प्रोत्साहन दिएको ८५ करोड ६९ लाख २० हजार वितरण पश्चात् ११ करोड १४ लाख ७७ हजार मौज्दात रहेको जनाइएको छ ।
विनियोजन ऐनले फ्रिज हुने गरी तोकेको सशर्त अनुदान रकम संधीय संचितकोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै, साविकको नगद प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७० मा नेपालमा उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गरेमा उद्योगलाई ३ प्रतिशत मूल्यवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था रहेकोमा २०७५ मा नयाँ कार्यविधि स्वीकृत हुँदा मूल्य वृद्धिका आधारमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ ।
अनुदान रकम वृद्धिले निकासीमा उत्साहप्रद प्रगति देखिनुपर्नेमा विगत वर्षको तुलनामा पाम तेल र सोयाबिन तेलको निर्यातमा वृद्धि भए तापनि धागो २५.८ प्रतिशत, ऊनी गलैंचा १६.४ प्रतिशत, तयारी पोषाक २३.२ प्रतिशत, फलाम तथा स्टिल ५४.३ प्रतिशत, नुडल्स पास्ता ३९.६ प्रतिशत, मासुजन्य ८०.९ प्रतिशत, गरगहना ६५.७ प्रतिशतलगायत २८ उत्पादनको निर्यात घटेको जनाइएको छ।
तर, निर्यात भएका वस्तुमा गतवर्ष ७२ करोड २ लाख ६० हजार अनुदान दिएकोमा यो वर्ष अनुदान खर्चमा वृद्धि भई ८५ करोड ६९ लाख २० हजार पुगेको छ । यसमा महालेखाले पुनरावलोकन गर्न भनेको छ ।
प्रतिक्रिया