काठमाडौं । चिनी उद्योगीहरुले आफूहरुसँग रहेको स्टक चिनी विक्री नभए आगामी सिजनमा आफूहरुले किसानको चिनी किन्न नसक्ने र यसले थप द्वन्द्व सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उद्योगीहरुले मुलुकमा अझै पनि जथाभावी रुपमा चिनी आयात भइरहेकाले आफूहरुसँग रहेको स्टक चिनी विक्रीको सम्भावना कम रहेको भन्दै समस्या सुल्झाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । सरकारले आयातित चिनीमा भन्सार महशुल दोब्बर गर्दै ३० प्रतिशत पु¥याए पनि भारतले निकासीमा अनुदान दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य एकलमै घटेका कारण नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल चिनी उत्पादक संघका महासचिव एवं इन्दुशंकर चिनी मिलका सञ्चालक राजेश केडियाले सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने– “अबको ५ महिनामा हामीसँग स्टक भएको चिनी विक्री भएन भने द्वन्द्व निश्चित छ, किसानको उखु हामीले कसरी किन्ने ? हामीले नकिने किसानले कहाँ लगेर बेच्ने ? हामीले उत्पादन गरेर पनि चिनी र मोलासिस कहाँ राख्ने ?”
केडियाका अनुसार यस वर्ष १ लाख ७८ हजार टन चिनी उत्पादन भएकोमा हालसम्म ५४ हजार टन अर्थात ३० प्रतिशतमात्र विक्री भएको छ । खुला सीमाका कारण अवैध चिनी आयातका कारण नेपाली बजारलाई थप २५ हजार टन चिनी भए पुग्नेमा १ लाख २१ हजार टन आयात भइसकेको छ र चिनी भित्रने क्रम अझै जारी छ । “हाम्रो चिनी विक्री हुने कहिले ?” केडिया प्रश्न गर्छन्, “मंसिरमा अर्को क्रसिङ सिजन सुरु हुन्छ, दसैंमा १० हजार टन विक्री होला, बाँकी महिनामा हाम्रो स्टक विक्री हुन सम्भव छैन भने हामीले के आधारमा किसानबाट उखु किन्ने ?”
उत्पादित चिनीसहित खुदो र बगास व्यवस्थापनमा समेत समस्या परिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले नेपालका डिस्टिलरी उद्योगहरुलाई अन्नको सट्टा मोलासिस प्रयोग अनिवार्य गरिएमा खाद्यान्न अभावको समस्या पनि हट्ने र यसको व्यवस्थापन पनि सहज हुने बताउँछन् । उनका अनुसार चिनी उद्योग सञ्चालन हुने महिना उद्योगबाट उत्पादित बिजुली सरकारले खरिद गर्नेदेखि पेट्रोलमा इथानोल मिसाउनेसम्मका योजनाहरु राज्यले कार्यान्वयन नगर्दा उद्योगहरु समस्यामा छन् ।
प्रतिक्रिया