जीडीपी नेपाल
काठमाडौं, ४ वैशाख । यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि आलोपालो र एकाधिकार (सिन्डिकेट र कार्टेलिङ) गर्दै आएका व्यवसायीहरु सरकारलाई यसपटक पनि गलाएर पुरानै अवस्था कायम राख्न आन्दोलनको तयारीमा छन् भने उता सरकार जसरी पनि व्यवसायीलाई गलाउने पक्षमा छ ।
दुवै पक्ष अहिलेकै अडानमा रहने हो भने सरकार र यातायात व्यवसायी निर्णायक युद्धको तयारीमा छन् ।
तीन चौथाइ सांसदको समर्थनमा बनेको केपी ओली सरकार र यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ अपेक्षित रुपमा सक्रिय नदेखिए पनि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई भने सिन्डिकेटलाई गलाएरै छाड्ने मनस्थितिमा छन् ।
तर एक जना सहसचिवको बलमा देशभरका हजारौं यातायात व्यवसायी कसरी पराजीत होलान् भन्ने चिन्ता पनि उत्पन्न भएको छ । किनकी सिन्डिकेट गर्न नपाएपछि यातायात व्यवसायीले बैशाख २० गते देशभर गाडी नचलाउने निर्णय गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको यातायात वयवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका खारेजी गर्न माग गर्दै गाडी नचलाउने निर्णय गरेका हुन् ।
२० गते सबै सार्वजनिक गाडी नचलाउने र त्यसपछि माग पुरा नभएमा २६ गतेदेखि पूर्णरुपमा सवारी ठप्प पार्ने निर्णय गरेका छन् ।
सरकारले सिन्डिकेट गर्नेलाई रुट परमिट खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट कायम गर्न आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
सार्वजनिक बसको कारण सुरु भएको आन्दोलनमा ढुवानी व्यवसायी ट्रक र ट्यांङकरले पनि साथ दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया