काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष स्थापनाको निर्णय गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार स्थापना हुने यो कोषको रकम उद्यमशीलता विकासमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालिरहेका बेला कोष स्थापनाको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पुस ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो कोष स्थापनाको निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ५१ बमोजिम औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले बताए ।
कोषमा भएको रकमबाट लघुउद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग विकास, प्रविधि विकास, औद्योगिक प्रवर्द्धन, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन र महिला उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ ।
कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम तथा स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम स्रोतका रुपमा रहने व्यवस्था छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकास कोष, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा प्रवाह कोष, प्रविधि विकास कोषको रकम पनि स्वतः हस्तान्तरण हुने छ ।
यस्तै, महिला उद्यमशीलता विकास कोष, जोखिम पूँजी (भेञ्चर क्यापिटल) कोष, रुग्ण उद्योग पुनरूत्थान, पुननिर्माण तथा व्यवस्थापन कोष र औद्योगिक लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कोषबाट भएको लगानी फिर्ता वापत प्राप्त वा त्यस्तो कोषमा रहेको रकम पनि औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ ।
विदेशी सरकार, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अनुदान वा सहयोग रकम कोषमा जम्मा हुने भए पनि यस्तो अनुदान वा सहयोग प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया