बेरोजगारलाई १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने कानुन संसदमा

काठमाडौं । बेरोजगार नेपाली युवालाई कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने व्यवस्थासहितको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन अब संसदमा पेश भएको छ ।

सरकारले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ प्रतिनिधिसभामा सोमबार पेश गरेको हो । बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा स्थानीय तहदेखि नै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, रोजगारी दिन नसके न्यूनतम भत्ता दिएर भए पनि व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ ।

मन्त्री विष्टले योग्य युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने अभिप्रायले सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गरेको बताए । उनले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न लागेको र एकाध वर्षभित्रै सो लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसदहरुले भने रोजगारी सिर्जना गरेर विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।