एमालेको अवरोध र सत्तापक्षीय सांसदकै विरोधबीच एमसीसी संसदमा पेश !

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको संसद अवरोध र सत्तापक्षीय नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुको विरोधबीच अन्ततः एमसीसी संसदमा छलफलका लागि पेश भएको छ ।

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्लालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी र नेपाल सरकारबीचको अनुदान सहायता सम्झौता मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट संसदमा दर्ता भएको ३२ महिनापछि प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीले संसदमा एमसीसी टेबल गरिरहँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहितका सांसदहरुले नाराबाजी गरिरहेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ लगायतले पनि विरोध जनाएका थिए । एमसीसी टेबुल हुनुअघि विशेष समय माग गर्दै बोलेका एमालेका भीम रावल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललगायतले पनि विरोध जनाइरहेको अवस्थामा एमसीसी संसदमा टेबुल भएको थियो ।

२०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि भने तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्रकै किचलोका कारण एमसीसी अुनमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

एमसीसी टेबुल गर्दै सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुने भएकाले अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको एमसीसी सम्झौता यो सरकारले छलफलका लागि पेश गरेको बताए । संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै यो सम्झौताबाट नेपालको विद्युत प्रशारणलाइन र सडक निर्माणमा दूरगामी प्रभाव पार्ने उनले बताए ।

केही सातादेखि सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्ने कार्यसूचि तय गर्न नमानेकै कारण रोकिए पनि आइतबार भने पेश भएको छ ।