काठमाडौंं । विद्युत पहुँच पुगेका कर्णाली प्रदेशका करिब ५५ प्रतिशत घरधुरीले २० युनिटसम्मको निःशुल्क विद्युतको सुविधा उपभोग गरिहेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनसार कर्णाली प्रदेशमा प्राधिकरणका १ लाख १४ हजार ३ सय ग्राहकमध्ये ६२ हजार ६ सय घरायसी ग्राहकले निःशुल्क विद्युतको सुविधा उपभोग गरिहेका हुन् ।
सरकारले ५ एम्पियर मिटर राख्ने घरायसी ग्राहकलाई २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क गरेको छ । त्यस्ता ग्राहकले न्युनतम ३० रुपैयाँ भने तिर्नु पर्छ । प्राधिकरणको विद्युत बिक्रीबाट गर्ने आम्दानीमा ०.८ प्रतिशत हिस्सा कर्णाली प्रदेशको छ ।
दुई वर्षभित्र सबैको घरमा बिजुली
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत पुर्याउने भएको छ । प्राधिकरणले कर्णालीबासीको हरेक घरमा दुई वर्षभित्रमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ । ३ नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिका कुल ७१८ वडा मध्ये ३९३मा विद्युत पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएता पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गरिने बताए ।
‘कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युतको आम्दानीबाट लागतसमेत उड्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत पुर्याउने राज्यको दायित्व भएकोले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युतलाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौं,’ घिसिङले भने ।
उनका अनुसार सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गर्दै छ भने सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युतको पहुुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको छ ।
चालू आव २०७८÷७९मा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ । एआइआइबी र इआइबीबाट प्राप्त हुने सहुलितपूर्ण ऋणबाट विद्युतीकरण गर्न ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
ठेकेदारले काम नगरिदिंदा पनि विद्युतीकरणमा समस्या छ । काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामार्फत ठेकेदार छनोट गरी विद्युतीकरण गरिने घिसिङले बताए ।
प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युत् मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ ।
३३ र ११ केभी लामो प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने र न्यून भोल्टेजको समस्या पनि छ । बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युत आपूर्तिका लागि ११ वटा ३३÷११ केभी वितरण सबस्टेसनहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेत तथा दैलेखमा मा १३२÷३३÷११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ ।
कालीकोटमा सबस्टेसन सञ्चालनमा
कालीकोटमा अस्थायी रुपमा निर्माण गरिएको ३३÷११ केभी, ३ एमभीए क्षमताको सबस्टेसन आइतबारबाट सञ्चालनमा आएको छ । दैलेख–कालिकोट करिब ६६ किलोमिटर ३३ केभी लाइन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कालिकोटमा ३३÷११ केभी सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ ।
प्राधिकरणको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शुम्भु कुसियैत यादवका अनुसार, अस्थायी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि कालिकोट र जुम्लाको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने छ ।
‘अहिले दैलेखबाट करिब १५० किलोमिटर लामो ११ केभी लाइनबाट जुम्लामा विद्युत आपुर्ति भइरहेको थियो, अब यस सबस्टेसनबाट दिंदा जुम्ला र कालिकोटको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने छ’, प्रमुख यादवले भने ‘कुनै एक ठाउँमा अवरोध हुँदा पूरै क्षेत्रमा वत्ति जाने अवस्था पनि कम हुने छ ।’
अहिले जुल्लामा समस्या आएमा कालिकोट र दैलेखको पनि वत्ति जाने अवस्था थियो ।
प्रतिक्रिया