कृषि कर्जाका लागि ५ खर्बको कोषः सबै वडामा कृषि प्राविधिक राखिने !

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका सबै वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यस्तै, सबै पालिकामा स्नातक गरेका जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।

कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज सरकारले नै खरिद गर्ने भएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न ५ खर्बको कोष रहनेछ । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित सरकारी स्वामित्वका कोषको रकम रहनेछ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९–८९ को आयव्यय विवरण (बजेट)मा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले संसदको दुवै सदनमा यतिबेला बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।