श्रम शोषण गर्ने रोजगारदातामाथि सरकारको निगरानी, श्रम अडिट अब अनिवार्य !

काठमाडौं । मुलुकमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भएसँगै यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार जुटेको छ । दुवै ऐनले अधिकार र कर्तव्यको बराबरी बाँडफाँट गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने आशंकाका बीच सरकार कार्यान्वयनमा जुटेको हो ।

ऐन कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा सरकारले श्रम अडिटको बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिट गर्नैैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हो ।

श्रम ऐन र नियमावलीमा श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको प्रावधानअनुसार प्रतिष्ठानलाई श्रमिकप्रति दायित्वबोध गराउन यस्तो व्यवस्था गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अब प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र श्रम अडिट गराउनुlaपर्नेछ । प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामार्पmत श्रम अडिट गराउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानले नियमित, कार्यगत, समयगत, अांशिक, महिला लगायतका विभिन्न प्रकारका श्रमिकको संख्या, अवस्था, भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा जानकारी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, प्रतिष्ठानबाट भएगरेका कामको यथार्थ अवस्थासम्बन्धी विवरण अडिटरलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
श्रम अडिट प्रतिवेदन बैंक तथा वित्तिय संस्थाले राष्ट्र बैंक, बिमा कम्पनीले बिमा समिति, गैर सरकारी संथाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य प्रतिष्ठानले सम्बन्धित नियमन निकायमा समेत दिनुपर्ने उल्लेख छ ।