काठमाडौं । विश्व बैंकले अघिल्लो वर्षभन्दा नेपालमा यस वर्ष लगानीको वातावरण खस्केको भन्दै डुइङ बिजनेस इन्डेक्ससम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारी क्षेत्र त्यसको बचाउमा छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त सूचकांकप्रति असहमत हुँदै पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरेपछि वैंकका अधिकारीहरु पुनः अध्ययन गरिरहेका छन् ।
तर, स्वदेशी उद्योगीहरु नै नेपालमा लगानीको वातावरण खस्किएकोले विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा असहमत हुनुपर्ने कारण नरहेको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसारु बरु लगानीको वातावरण सुधार्न ध्यान नदिए अर्को वर्ष नेपालको स्थान अझै तल झर्नेछ ।
संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहको सरकार गठन भएपछि नेपलामा कर आतंक सिर्जना भएर लगानीकर्तादेखि सर्वसाधारण सेवाग्राहीसम्म अत्तालिएको अवस्था छ । तर, सरकार भने यसको समाधान नखोजी विश्व बैंकलाई प्रतिवेदन सच्याउन दबाब दिइरहेको छ । स्थानीय तहमा मनपरि ढंगले करका दर निर्धारण गरिदिँदा आमनागरिक हतोत्साहित हुन पुगेको अवस्था छ ।
मुलुकमा अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो एफडीआई भएको होङ्सी शिवम सिमेन्टले बिजुली पाएको छैन । अर्को ठूलो लगानीकर्ता डाङ्गोटेले खानी नै पाएन भने उद्योग दर्तादेखि सञ्चालनसम्मको प्रक्रियामा कायम रहँदै आएको लामो प्रक्रियागत झन्झटमा कुनै सुधार नै हुन सकेको छैन ।
सरकार नै नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारमा चुकेको छ । सार्वजनिक निजी क्षेत्रसम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनले समेत निजी लगानीकर्ताका लागि थुप्रै किसिमका अवरोधहरू कायमै रहेको देखाएको छ । त्यसैले सरकारले सूचकांकमा पुनरावलोकनका लागि विश्व बैंकजस्ता निकायलाई दबाब दिनुभन्दा आन्तरिक लगानीको वातावरण सुधार्नमा प्रयास गर्नु आवश्यक रहेको निजी क्षेत्र बताउँछ ।
प्रतिक्रिया