वित्त आयोग गठनमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै अनिच्छुक !

काठमाडौं । नेपालको संविधानले धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना गरेको छ । आयोग संघीयता कार्यान्वयनको मूल कडी हो किनकी तीनै तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने जिम्मेवारी यही आयोगलाई छ भने प्राकृतिक ंस्रोतका विषयमा कुनै विवाद भए समाधान गर्ने अर्धन्यायिक जिम्मेवारी पनि यही आयोगलाई छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले नै गठन गर्न चाहेको यो आयोग नयाँ सरकार गठन भएको १ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत गठन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेर यसका अध्यक्ष र ४ सदस्य नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारकै उदासिनताका कारण गठन हुन नसकेको हो ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार आयोग गठनसँगै राजस्वका स्रोतमाथि संघीय सरकारको नियन्त्रण कटौती हुने भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा दुवै आयोग गठनमा इच्छुक छैनन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयको रुचि राजस्वमा बढी नै रहेको छ भने अर्थमन्त्रालयले वितरणमा एकाधिकार कायम गरिरहेको छ ।

आयोगको सचिवालय भने देउवा सरकारले नै तयार गरिसकेको छ । जहाँ विशिष्ठ श्रेणीका सचिव रहने व्यवस्था छ ।

सरकारले नयाँ संघीय संरचनामा तयार पारेर ल्याएको बजेट पनि कार्यान्वयनमा गएको झन्डै एक चौमासिक नै बितिसक्दा पनि आयोग गठन हुन नसक्नु झनै रहस्यमय छ ।
बजेट विनियोजनमा नै स्रोतको बाँडफाँडका विषयमा हचुवा नीति अवलम्बन गरिएको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ ।