काठमाडौं । नेपालले बर्सेनि ५ लाख युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहे पनि नेपालमा आउन चाहने विदेशी कामदारलाई भने सजिलै स्वीकृति दिँदैन । नेपालले अत्यावश्यकीय कामका लागि ल्याउन लागिएका ३ सय ६४ विदेशी जनशक्तिलाई अनुमति दिएको छैन ।
यसरी निर्माणाधीन ठूला परियोजनाले आवश्यकताअनुसार दक्ष कामदार राख्ने श्रम अनुमति नपाउँदा परियोजनाको काम नै रोकिने भएको छ । श्रम ऐनमा ५ प्रतिशतमात्र विदेशी कामदार राख्न सकिने प्रावधान छ ।
निर्माणाधीन १ दर्जन ठूला परियोजनाले ३६४ उच्च दक्ष कामदारको श्रम स्वीकृति नपाउन काम प्रभावित भएको जनाएका छन् । यसले ति आयोजना नै समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
श्रम ऐनअन्तर्गत बनेको विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार कुनै पनि प्रतिष्ठानमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कामदार राख्न नपाउने कानुनी प्रावधानका कारण परियोजनामा अत्यावश्यक पर्ने ३ सय ६५ भन्दा बढी विदेशीको श्रम स्वीकृति रोकिएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ ।
निर्देशिकामा कुटनैतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम श्रम इजाजत लिनु नपर्ने अवस्थाबाहेक कुनै पनि रोजगारदाताले आफनो प्रतिष्ठानमा चाहिने कुल श्रमिकको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन नपाउने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
तर यो व्यवस्थाले विदेशी विकास साझेदारको लगानीमा निर्माणाधीन हाइड्रोपावर तथा खानेपानी परियोजनामा काम गर्ने परामर्शदाताले मागअनुसार श्रमिक राख्न पाएका छैनन् ।
यसरी श्रम स्वीकृतिका लागि निवदेन दिएर अनुमतिको पर्खाइमा एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी र १ दर्जनजति हाइड्रोपावर कम्पनी छन् ।
विभागबाट सन् २०१८ मा १ हजार ९५८ विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये १ हजार १ सय १० जना यो वर्ष मात्र श्रम स्वीकृतिको दिएको संख्या रहेको छ ।
प्रतिक्रिया