काठमाडौं । वित्तीय संकटका कारण झन्डै टाट पल्टन लागेको राष्ट्रिय ध्वाजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले ठूला जहाज (वाइडबडी) खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता अन्ततः सरकारले नै तिरिदिने भएको छ ।
निगमका लागि सरकार नै जमानी बसेर ऋण लिइएको थियो । तर, वाइडबडीले गन्तव्य नपाउँदा थन्किएर बसेका छन् भने सोही कारण ऋणको किस्ता तिर्न समेत नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारले तिर्न लागेको हो ।
निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट एयरबस ३३०–२०० सिरिजका दुईथान वाइडबडी जहाज खरिदका लागि झन्डै २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
सरकारले जम्मा तीन किस्तामात्र तिरिदिने भएको हो । सरकारले तत्कालका लागि अनुदान नभइ ऋणको रूपमा उक्त किस्ता तिरिदिन लागेको हो । जसमा ४० करोड २३ लाख रुपैयाँका दरले तीन किस्तासम्म सरकारले नै बेहोर्न लागेको छ ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत केही किस्ता तिर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । सरकारले तीन किस्ताबापत १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बेहोर्नेगरी सहमति भएको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया