काठमाडौं । तेस्रो मुलुकबाट भारतको कोलकाता तथा हल्दिया बन्दरगाह हु“दै रेलमार्गबाट नेपालका लागि आउने सामान क्लियर गर्दा गर्नुपर्ने सबै कागजी प्रक्रियाहरू हटाई विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ्ग प्रणाली (ईसीटीएस) लागू हुँदैछ ।
ईसीटीएस प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ आगामी फागुन ३ गतेदेखि हु“दैछ । यसबाट नेपालको आयात र निर्यात व्यापारमा निकै ठूलो सुधार आउने विश्वास व्यवसायीहरुले लिएका छन् ।
ईसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि कोलकाताबाट बीरगंजसम्मको रेलवे ढुवानीमा चारदेखि पा“चदिनसम्म मात्र लाग्ने छ । हाल कोलकाताबाट बीरगंजसम्म सामान आइपुग्न एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्दै आएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसको स्वागत गरेको छ । यसका लागि महासंघले नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भारतीय सरकारमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । महासंघले आज एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनलाई संवोधन गर्नुहुंदै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने–एउटा राष्ट्रिय सम्मानका लागि पनि यो व्यवस्था आवश्यक थियो जुन प्राप्त भएको छ, महासंघ त्यसको स्वागत गर्दछ र यो प्रणाली लागू गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारका तर्फबाट भएको सहयोगप्रति महासंघ आभार प्रकट गर्दछ ।
यसरी पारवहन पोर्टमा रहेका समस्या समाधान, अनावश्यक खर्च कटौती सहित कोलकाता-हल्दिया पोर्टलाई झन्झटमुक्त गरी नेपालको पारवहन सुविधामा सहयोग गर्न महासंघको प्रयासमा नेपाल सरकार वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत भारतीय सरकारको विदेश मन्त्रालय, भारतीय कस्टम हाउसस“ग भएको लामो छलफल वार्ता पश्चात इसीटीएस प्रणाली लागू गर्न सफलता प्राप्त भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले बताए ।
कोलकातास्थित पोर्ट तथा कार्गो क्लियरेन्समा ८–१० किसिमका कागजहरू पेश गर्नुपर्ने र करिव दुई दर्जन टेवुलमा हस्ताक्षर गराउदै जानुपर्ने झन्झटबाट अव मुक्ति मिल्ने छ । यसबाट समग्रमा मुलुकको आयात निर्यातमा निकै धेरै सुधार आउने, व्यापार लागत घट्ने विश्वास उनको छ ।
महासंघले सधै उठाउ“दै आएको पारवहनमा ढिलाई, डिटेनशन, डेमरेजका कारण नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्या अव हट्ने हाम्रो विश्वास छ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने– यसले “कस्ट अफ डुइङ्ग विजनेस” पनि घटाउ“छ र ठूला कन्टेनरमा प्रतिकन्टेनर झण्डै ४० हजारसम्म तिर्दै आएको अतिरिक्त रकम अब बच्ने छ । यसबाट समग्रमा मुलुकको आयात–निर्यात व्यवसाय लाभान्वित हुनेछ ।
काठमाडौंमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने कार्य शुरू भैसकेको र इसीटीएस प्रणाली पनि लागू भएपछि यसले आयात निर्यातमा निकै ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास महासंघले लिएको उनले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालको प्रमुख सीमा नाकाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने सा“च्चिकै दुःख लाग्दो स्थिति छ । प्रत्येक दिन कम्तिमा १५ देखि २० किलोमिटरसम्मको मालबाहक गाडीहरूको लाइन हुन्छ । यसबाट उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको र त्यसबाट अन्तत मुल्यभार आम उपभोक्तामा पर्न गएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले अव यो समस्याबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाउने विश्वास निजी क्षेत्रले गरेको बए ।
महासंघको स्थल, यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति अशोक कुमार टेमानीले इसीटीएस प्रणाली लागू हुने भएबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । सभापति टेमानीले भने–यसलाई हामीले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निकै सुखद क्षणको रूपमा लिएका छौं ।
ईसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि क्लियरिङ, डिटेनशन र डेमरेजको नाममा भैरहेको वार्षिक करिव २०० देखि ३०० करोड रुपैया“ अनावश्यक खर्च बचत हुन्छ, यसले आयात निर्यात सहज हुनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन लागत समेत घट्ने दावी सभापति टेमानीले गरे ।
एक अध्ययन अनुसार चाइना र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन लागत करिव ५ देखि ६, भारतको १८ देखि २० र नेपालको ३८ देखि ४० प्रतिशत रहेको छ, जसले गर्दा हाम्रो आयात निर्यात महंगो हुनुको साथै निर्यात प्रवद्र्धन हुन सकेन, सभापति टेमानीले भन्नुभयो–इसीटीएस प्रणाली लागू भएपश्चात आयात निर्यात सम्बन्धी खर्चहरू समेत पारदर्शी रूपमा राख्न सहयोग पुग्छ ।
महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति प्रकाश सिंह कार्कीले इसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि नेपालको निर्यात व्यापारले गति लिने विश्वास प्रकट गरे । निर्यातका क्रममा निकै धेरै प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नु परेको थियो अव इसीटीएस प्रणाली लागू भएपश्चिात त्यो सवै हट्छ निर्यात सहज हुने विश्वास हामीले लिएका छौं, सभापति कार्कीले भने–यसले सामान डेलिभरीमा पनि छिटोछरितो हुनेछ ।
प्रतिक्रिया