ब्याजदर तोक्ने प्रधानमन्त्री निवासले हो ? निजी क्षेत्र नै खुला बजारको विरुद्धमा !

काठमाडौं । मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याजदर असुलिरहेको तीतो यथार्थ भए पनि यसको समाधानका लागि निजी क्षेत्रले रोजेको बाटो भने गलत रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

खुला बजार अर्थतन्त्रका पक्षपाती व्यवसायीहरू नै ब्याजदर बजार हस्तक्षेपका लागि प्रधानमन्त्री र सरकारको ढोका चहार्नुलाई आश्चर्यजनक र आलोचनात्मक रूपमा हेरिएको छ ।

ब्याजदर आन्दोलनलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हस्तक्षेपको आग्रह गरेर उदार अर्थतन्त्रको धज्जी उडाएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आग्र्रहपछि महासंघले सकारात्मक उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम आयोजना गरे पनि यसले भोलिका दिनमा पनि समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । बजारका आधारभूत विषयमा सरकारको हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने निजी क्षेत्रले सरकारले आर्थिक स्वतन्त्रताका विषयमा हस्तक्षेप गर्दा पनि विरोध गर्ने नैतिक साहस राख्नसक्ने छैनन् ।

वित्तीय विश्लेषक तथा पूर्वबैंकर राजु नेपाल व्यंग्यात्मक शैलीमा फेसबुकमा लेख्छन्–

बैंकको ब्याजदरको बारेमा ब्यबसायीसँगको छलफल बालुवाटारमा हुनथालेछ । अब कुन कुन ब्यबसायीलाई कति कर्जा कुन ब्याजदरमा दिने भन्ने निर्णय पनि त्यतैबाट आए हुन्थ्यो । साथै अर्को चरणमा ठुला निक्षेपकर्ताहरु भेला गरेर कुन बैंकमा कति ब्याजदरमा कति रकम निक्षेप राख्ने भन्ने निर्णय पनि त्यतै गर्नुपर्ला ।
यसो गरे कसो होला ?

यस्तै, युवा उद्यमी प्रबलजंग पाण्डे अहिलेको आन्दोलनले भोलिका दिनमा निम्त्याउनसक्ने सम्भावनालाई यसरी हेर्छन्–
बैकको व्याज दर मात्र किन सम्पुर्ण उपभोग्य बस्तुको मुल्य पनि राज्यले तोक्नु पर्यो भनेर उपभोक्ताले भन्यो भने खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता कहाँ हराउछ ???

नेपाल राष्ट्र बैक तथा अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको ब्याजदरको विषय लिएर पहिलो पटक उद्योगीहरू सिधै बालुवाटारसम्म पुग्नुलाई अस्वाभाविक रुपमा लिइएको छ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले वित्तीय संस्थाहरूले सामान्य मुनाफा गर्नु जायज भएको तर अत्यधिक नाफा आर्जन गर्न खोज्नु जायज नभएको बताए । “यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ,” उनले भने, “त्यसैले यदि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कुनै सिन्डिकेट भएमा तुरुन्त रोक्न सरकार तत्पर छ ।”