सुन तस्करी प्रकरणबारे छलफल, छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ । आजको बैठकको प्रारम्भमै एमालेका सांसद आसनबाट उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सो पार्टीका प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो ।

प्रमुख सचेतक गिरीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशमा श्रम गरेर आउने जनताका एक सेट मोबाइल र सानो टुक्रा सुन पनि जफत गरिने गरेको तर सोही विमानस्थलबाट क्विण्टल सुन गैरकानुनीरुपमा कसरी भित्रियो भनी विरोध जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि ३३ किलो सुन भित्रियो र घटना सेलाएको थियो । पछि एमालेको सरकार बनेको बेला छानबिन सुरु भएको र घटनामा संलग्न दर्जनौँ व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । अहिले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनाइएको छ ।” पछिल्लो समय सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ता पक्षका कतिपय नेताको नामै किटेर तस्करी प्रकरणमा जोडिएको आरोप लगाउँदै उहाँले सरकारले छानबिन गरी सामान्य व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको तर नेताहरु नै उम्किने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यही साउन ३ गते एक क्विण्टल बढी सुन अवैधरुपमा विमानस्थलबाट भित्रिएको र गोदाममा केही दिन राखेर सेटिङमा सुन बाहिर निकालिएको विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राजस्व अनुसन्धान विमागले बरामद गरेको सुनमा सरकारका अधिकारीको मिलेमतो रहेको हुनसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।

प्रमुख सचेतक गिरीले यस प्रकरणमा संसद्बाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै त्यसको सुनिश्चितता नभएसम्म संसद् चल्न नदिने बताउनुभयो । साथै उहाँले यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री कुर्सीमा बस्न योग्य नभएकोसमेत बताउनुभयो । एमालेका सांसद आसनमा उभिएकै अवस्थामा सभामुखले नेपाली कांग्रेसका सांसद डा सुनिल शर्मालाई बोल्न समय दिनुभएको थियो । सांसद शर्माले अनुसन्धान सहज बनाउन तथा दोषी पत्ता लगाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सोही क्रममा सुरु भएको आकस्मिक समयमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सो प्रकरणमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै अहिले नै आत्तिनु नहुने बताउनुभयो । उहाँले दोषीलाई कारबाही गर्न छानबिन सुरु भएका बेला सांसद खुसी हुनुपर्ने होइन र भनी प्रश्न गर्नुभयो । साथै उहाँले सहकारीले गरेको अनियमितताका सम्बन्धमा पनि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले कर्मचारीको भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई बर्खास्त नगरी सरुवा किन गरिन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सूचना पाएपछि पनि सो प्रकरणमा प्रमुख व्यक्तिलाई पक्रन किन पहल नगरिएको भनी आशङ्का गर्नुुभयो । यस प्रकरणमा गृहमन्त्रीबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नपाए आफ्नो पार्टीले गम्भीर कदम चाल्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले यस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितताका सम्बन्धमा जरासम्मै पुगेर अन्तिम टुङ्गोमा लगाउन आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले एक क्विण्टल सुन गैरकानुनीरुपमा एकै दिनमा भित्रिएको प्रकरणका सम्बन्धमा उचित छानबिन गरी घटनाको जरासम्म पुग्न माग गर्नुभयो । साथै उहाँले नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट बन्न लागेको भन्दै सुरक्षा व्यवस्था कडाइ गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

उहाँले नेपाली सेनाको सङ्ख्याका बारेमा किन बहस भइरहेको छ भनी प्रश्न गर्दै सेनाको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । खर्च मितव्ययिताका लागि हो भने सर्वप्रथम जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सेनाको सङ्ख्याका सम्बन्धमा भइरहेको बहसका बारेमा सरकारको धारणा के हो भनी आधिकारिक धारणा माग गर्नुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले तराईमा एकातिर खानेपानीको समस्या र अर्कोतिर बाढी डुबानको समस्या बढेको बताउँदै भन्दै समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको शव नेपाल ल्याउन नसक्ने नेपाली राजदूतावस किन राख्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

बैठकमा सांसद रामप्रकाश चौधरी, प्रेम सुवाल, सुशिला थिङ, ईश्वरी घर्ती, छिरिङ ल्यामु लामा ९तामाङ०, ज्ञानबहादुर शाहीलगायतले जलजिविकाका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणको सम्बन्धमा निश्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।