काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै संविधानअनुसार नभएको फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चमा कोशी प्रदेश विवाद निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले पुर्याएका थिए। कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि सुरु गरेको प्रक्रियादेखि सरकार गठनमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए।
प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर संलग्न गरी नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको थियो। दुवै गठवन्धनको पक्षमा ४६, ४६ सांसद भएपछि सत्ता गठवन्धनले सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउदै सरकारको दावी पेश गरेको थियो।
उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको भन्दै नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा असार २७ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आइतबारका लागि अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो। प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको पक्षमा ४६ र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा ४६ मत देखिएपछि सभामुख निर्णायक देखिएका थिए।
सभामुखले सत्ता गठबन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि विवाद सर्वोच्च आएको हो। गत सोमबार न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी परेपनि संवैधानिक इजलासले पुर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको थियो।
मंगलबारदेखि उक्त मुद्दामा निरन्तर बहस भएको थियो। बुधबार नै सुनुवाइ सकिएर फैसला सुनाउने भनिए पनि फैसला लेखनका लागि अध्ययन गर्न समय अपुग भएको भन्दै बिहीबारका लागि उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
प्रतिक्रिया