बूढीगण्डकी चिनियाँलाई बुझाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध महालेखा !

काठमाडौं । बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवालाई दिने सरकारको तयारीप्रति संवैधानिक निकाय महालेखाले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको हो ।

महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९को व्यवस्थाविपरीत दिइएको भन्दै प्रतिस्पर्धामा जान सुझाव दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा निर्माणका लागि गेजुवालाई दिन ‘वार्ता गरी समझदारी गर्न’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको डिजाइन, पैसाको जोहो, निर्माणका लागि ठेकेदारको छनोट सबै कम्पनी स्वयंले गर्ने (इपीसीएफ मोडल)मा बनाउन गेजुवालाई दिने समझदारी गरेको थियो । २०७४ को जेठमा तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने स्रोतसहितको खाका बनाएको थियो ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेकोले सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिले स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनसमेत गर्दै आएको छ ।
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट कर उठाएर आफैँ बनाउने भनी बजेटमै घोषणासमेत गरेको थियो । त्यसयता जनताबाटै उक्त आयोजनाका लागि २९ अर्बभन्दा बढी रकम पनि उठिसकेको छ ।