सर्वोच्चको फैसलाले कर तिर्नैपर्ने ट्रयापमा परेको एनसेल फेरि सर्वोच्चमा !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण कर तिर्नैपर्ने बाध्यतामा परेको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल फेरि सर्वोच्च गएको छ ।
यसपटक भने एनसेल ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि सर्वाेच्च अदालत पुगेको हो ।

गएको साता ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरी एक साताभित्र कर बुझाउन पत्र काटेपछि म्याद सकिन एक दिनअघि मात्रै सोमबार एनसेल सर्बोच्च अदालत गएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभ कर कानूनअनुसार नभएको दाबी गर्दै एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको छ । रिटमा ठुला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्नेमा १०१ बाट कर निर्धारण भएको उल्लेख गरेको छ ।
कम्पनीले आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिम नै कर निर्धारण गर्न माग गरेको छ । यता ठुला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गरिसकेको छ । एनसेलले यसअघि तिरेको रकम घटाएर बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ सात दिनभित्र तिर्न उसले पत्र काटेको छ ।
पत्रपछि एनसेलले करदाता कार्यालय र कर अधिकृतले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेको दावी गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो ।
कम्पनीले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्र कर तिर्नुपर्ने दाबी गरेको छ । विक्री मूल्य एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजारमा खरिद गर्दाको लागत १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख घटाउँदा कायम हुने १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारमा मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्ने भनिएको छ ।

यसको २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ हुन्छ । कम्पनीले गएको २६ वैशाखमा ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ र २१ जेठ २०७४ मा ११ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ८४ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय भुक्तानी गरिसकेको छ । २५ प्रतिशतको बाँकी १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्र अब बाँकी रहेको एनसेलको दावी छ ।

रिट निवेदनमा कर निर्धारण नगर्दासम्म एनसेलको व्यापार व्यवसायमा व्यवधान नगर्न परमादेशको माग गरिएको छ । एनसेलका तर्फबाट रमेश घिमिरेको वारेसमा प्रशन्न श्रेष्ठले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।