काठमाडौं । मुलुकका संवैधानिक आयोगबीच एक अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप र टिप्पणी नगर्ने परम्परा छ । तर, महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग असफल भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुवै संवैधानिक निकाय हुन् ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– आयोगले सक्रियताका साथ रंगेहात पक्राउ, उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन र विस्तृत अनुसन्धान पश्चात् अदालतमा मुद्दा दायरलगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विविध प्रकारका रणनीति अवलम्बन गरे तापनि अपेक्षित रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसकेको छैन ।
यस्तै, यसलाई पुष्टि गर्न भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनको सहारा लिइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको स्थान सन् २०१७ मा १२२ औं र २०१८ मा १२४ औँ स्थानमा रहेको देखाएको छ । तसर्थ आयोगले ठोस रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक एवं दण्डनात्मक उपायहरु अवलम्बन गरी मुलुकमा भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्न थप प्रयत्नशिल रहनुपर्ने देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण – आयोग स्थापना कालदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक सरोकारका अन्य वेथितिउपर छानविन गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र स्वेच्छाचारी ढङ्गले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने उपरको निगरानी, खबरदारी र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सक्रिय रहँदै आएको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया