काठमाडौं । संघीयता लागू भएसँगै अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह गठन भए पनि यसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा भने बेथिति पनि ल्याएको छ । निजी क्षेत्रले लामो आन्दोलन गरेर हटाएको चुंगीकर अर्थात तत्कालीन स्थानीय र जिल्ला तहमा ढाट राखेर कर असुल्ने प्रथा पुनः दोहोरिएको छ ।
मुलुकको निर्यात व्यापारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको अलैंची व्यवसाय अहिले त्यही करको मारमा छ । अलैंची निर्यातमा स्थानीय तहले दोहोरो कर लिँदा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–१ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्का बताउँछन् ।
खड्काका अनुसार अलैंची निर्यात हुने स्थानीय तहसहित अन्य तहले पनि कर असुली गरिरहेका छन् । इलामको कुनै स्थानीय तहबाट निर्यात भएको अलैंचीको कर त्यो स्थानीय तहले लिनु स्वभाविकै भए पनि निर्यातका क्रममा बाटामा पर्ने सबै स्थानीय तहले कर लिन थालेको उनको भनाइ छ ।
माथिल्ला जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रतिकिलो १० रुपैयाँ असुल गर्छन् भने निकासीका क्रममा बाटोमा पर्ने विर्तामोड नगरपालिकाले प्रतिट्रक २ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
पूर्वको इलाम, पाँचथर, धनकुटा, संखुवासभा, ताप्लेजुङलगायतका जिल्लामा व्यावसायिक अलैंची खेती हुने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ बंगलादेशले नेपाली अलैंचीमा ३५ प्रतिशत कर लिइरहेको छ भने अलैंचीको निर्यातमा पछिल्लोपटक गिरावटसमेत आएको छ ।
प्रतिक्रिया