निजी क्षेत्र भर्सेस कुलमानः उद्योगीलाई विद्युत् चोरीको अभियोगमा कारबाही गर्ने तयारी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६७ उद्योगलाई ट्रङ्क लाइनमार्फत उपलब्ध गराइएको बिजुलीको महशुल बक्यौता असारसम्म ४ अर्ब ३० करोड पुगेको जनाएको छ । यता, प्राधिकरणले समयमै किन बिलिङ नगरेको भन्दै शाखा प्रमुखहरुलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ ।

तर, ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरका नाउँमा बढी बिल पठाइएको भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलित छ । निजी क्षेत्रका सबै संगठनहरु यो विषय सल्टाउन एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।

अर्कोतर्फ थप छानबिनका लागि नयाँ समिति गठन गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी उनले दिए । उनले भने– विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको नियमावली अनुसार लोडसेडिङको अवधिमा विद्युत् उपयोग गरे नगरेको भनेर प्रत्येक उद्योगबारे छुट्टाछुट्टै रुपमा विश्लेषण गर्नका लागि समिति बनाएका छौं, समितिको प्रतिवेदनपछि यसबारे थप स्पष्ट निर्णय हुनेछ ।

घिसिङले अध्ययनले महशुल आयोगको व्यवस्थाविपरित त्यो समयमा विद्युत् उपयोग गरेको पाइएमा चोरी सरह राजस्व असुल गर्ने उनले दाबी गरे । हाल निजी क्षेत्रबाट प्राधिकरणले प्रतियुनिट ७.३० पैसामा किनेपनि उद्योगहरूलाई ६.२७ पैसामा दिएको बताउँदै यसबारे पुनर्विचार हुने उनको भनाइ छ ।