काठमाडौं । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ९ दिने भारत भ्रमणमा रहेका बेला भारतले नेपाललाई दबाबमा राख्न विद्युत आयात सम्झौताको पूर्ण नवीकरण गरेन ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात सम्झौता तीन महिनाका लागि मात्र नवीकरण भएको छ । जबकि एक वर्षका लागि हुनुपर्ने सम्झौता २०८१ असार दोस्रो सातासम्मका लागि मात्र भएको हो ।
सम्झौता अनुसार भारतको एक्सचेन्ज मार्केटबाट आगामी तीन महिनासम्म ५५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्न पाइनेछ ।
नेपालमा गठबन्धन फेरिएसँगै भारत सतर्क छ र खासगरी नेपाल चीनतर्फ ढल्किन खोजेको भन्दै नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने रणनीतिमा देखिन्छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गर्नुमात्र नभै अस्वाभाविक रुपमा ९ दिन उतै बिताउनुले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धका विषयमा भारत सशंकित देखिन्छ ।
बीआरआई कार्यान्वयनका लागि नेपालमा कम्युनिष्ट घटकहरुले गरिरहेको लबिङका कारण भारत सशंकित देखिएको हो ।
मधेशवादी दलसहित प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस बीआरआई कार्यान्वयनको पक्षमा नरहे पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुले यसलाई निकै प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
नेपालले बीआरआई कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा भारतले नेपालबाट विद्युत् नकिन्ने र सुख्खायाममा नेपाललाई बिजुली बिक्रीसमेत नगर्ने अवस्था आउने जानकारहरु बताउँछन् ।
जसका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको खर्बौं लगानी जोखिममा पर्ने र मुलुक टाट पल्टने सम्भावना देखिन्छ ।
भारतमा लोकसभा निर्वाचन नजिकएका कारण तत्काल ठूलो निर्णय नभए पनि नेपाललाई दबाबमा राख्न खोजेको देखिने तीन महिने सम्झौता नवीकरणले देखाएको यस मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया