बैंकहरुले लगानी गर्न सकेनन् भन्दा अहिले भुक्तानी प्रणाली टुटेको अवस्था छ: प्रा.डा. अधिकारी

नेपालले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । यही बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पनि तयारी चलिरहेको छ । वर्षेनि सरकारले मध्यावधि समीक्षा गरेर बजेटको आकार घटाउने गरेको छ । न राजस्व संकलनले लक्ष्य भेट्छ, न त वैदेशिक अनुदान अपेक्षित परिमाणमा भित्राउन सकेको छ । आयात बढेको बढेकै रहँदा व्यापार घाटा न्यूनीकरण भाषणमा मात्रै सीमित छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत लगानी बढेको छैन । वर्षेनि रोजगारीका अवसर खुम्चिएका छन् । लगानी सम्मेलन गरेपनि प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । यिनै सन्दर्भको सेरोफेरोमा योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा राष्ट्रिय आर्थिक विकास परिषद्का अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग गरेको कुराकानी :

सरकारले यो वर्ष पनि लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यस्ता सम्मेलनहरूबाट बढीभन्दा बढी वैदशिक लगानी भित्राउने सरकारको उद्देश्य रहन्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा वैदशिक लगानीको अवस्थालाई तपाईले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

वैदेशिक लगानी भित्राउने भनेको निजी क्षेत्रले आफ्नो खल्तीको पैसा हाल्ने हो । उसले आफूसँग एक रुपैयाँ छ भने दुई रुपैयाँ बनाउँछु भनेर कमाउनका लागि लगानी गर्नेे हो, त्यसै हाल्ने होइन । त्यसकारण लगानी सम्मेलन गर्दा लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्ने आशय व्यक्त गर्ला, अलि पछि गएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ला, तर त्यसपछिको चरणमा भने सम्झौता हुने, प्रोजेक्ट स्वीकृत हुने कुराहरु आउँछ । त्यसपछि गएर त्यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा गएपछि बल्ल पैसा आउँछ ।

अब हामी कहाँ के छ भन्दा संविधानले वैदेशिक पुँजी र प्रविधिका लागि राम्रो स्थान दिएको छ । हाम्रो वैदेशिक लगानी सम्बन्धी ऐन, प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनलाई हेर्‍यो भने पर्याप्त छ । तर, त्यो सँग जोडिएका ऐन, कानुनहरु चाहिँ असाध्यै जटिल, समन्वय नहुने खालको, समय लाग्ने खालका जटिलताहरुबाट घेरिएका छन् । झण्डै दुई दर्जनजति त संघ सस्थाबाट पूर्वस्वीकृति, सहमति र समर्थन लिनुपर्दछ । अहिले त कतिपय अवस्थामा तीन तहका सरकार जोडिन्छन् । त्यसकारण यसलाई सहजीकरण नगरुञ्जेल कानुनमा भएका जटिलताहरु हटाउने कुरा आवश्यक छ । तेस्रो कुरा प्रशासनको व्यवहार पनि त्यही अनुसार हुनुपर्दछ । अहिले प्रशासनको व्यवहार त्यो अनुकूलको छैन । एउटा लगानीकर्ता आयो भनेदेखि लगानीका लागि उसले प्रोजेक्ट दिएर स्वीकृति माग्छ । त्यसबाट फाइदा कति लिने, कर कति तिर्ने र भन्ने कामहरु हुन्छन् । भन्न त चालु आर्थिक वर्षको बजेटले जिम्मेवार बनाउने भनेको छ । र, यहाँलाई थाहा छ, कतिपय सरकारी कार्यालयमा हराएका फाइलको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयका पदाधिकारीले लिँदैनन् । सेवा लिने नागरिकले फेरि आफैंले सम्बन्धित कार्यालयलाई उपलब्ध गराइदिनुपर्दछ । १५ दिनमा दिनुपर्ने निर्णय तीन महिनासम्म दिइएन भने पनि नदिनेलाई कुनै पनि खालको कारबाही दण्ड, जरिवाना र जिम्मेवार बनाउने विषय छैन ।

पछिल्लो १२ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने १२ खर्ब ५० अर्बको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । अब कार्यान्वयनका लागि जम्मा एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ नेपाल आएको छ । तर प्रोजेक्ट ल्याउने भनेर स्वीकृति लिने तर आएनन् भने पनि सरकारले ताकेता नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । सरकारको यो प्रवृत्ति हटाउनलाई के गर्न सकिन्छ ?

यसका लागि सबैभन्दा पहिले त हामीसँग रहेका समस्याहरु हटाउँदै जानुपर्‍यो । दोस्रो, लगानी कुन किसिमले आउँछ भन्ने पनि हो । एउटा पूर्वाधार क्षेत्र निर्माण गर्ने क्षेत्रमा लगानी आउँछ भने अर्को चाहिँ पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने क्षेत्रमा आउँछ । पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने क्षेत्रमा आउने लगानीका लागि पहिले पूर्वाधार तयार हुनुपर्‍यो । त्यो पनि भनेको क्षेत्रमा हुनुपर्‍यो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा पर्याप्त बिजुली पाउनुपर्‍यो । त्यो बिजुली यहाँ पाउदैन । अब सडक यातायातको हबिगत तपाइँले देख्नुभएकै छ ।

यहाँ सडकको राम्रो सुविधा नभएकै कारणले आन्तरिक विमानस्थलहरुमा यात्रा गर्नेहरु बाक्लिदै गए नि, होइन ? यहाँ सडकको राम्रो सुविधा हुन्थ्यो भने यहाँ उत्पादित अथवा हामीसँग भएको वस्तु बाहिर पठाउन पनि लागत बढी लाग्छ । यहाँ कुनै उपकरण र कच्चापदार्थ ल्याउँदा पनि खर्च बढी लाग्छ । बंगलादेशको एउटा गार्मेन्टको ढुवानी गरेर पुर्‍याउन एक सय ५० डलर लाग्ने सामान हामीकहाँ आठ सय डलर लाग्दो रैछ ।

एउटा त ती पूर्वाधारहरु समयमै सम्पन्न हुनुपर्‍यो । जंगलको बाघ र वैदेशिक लगानीकर्ताहरु एउटै हुन् । उनीहरु एकै ठाउँमा बस्दैनन् । कुनै कालखण्डमा एक क्षेत्रमा आइपुग्छन् । यो क्षेत्रमा मैले यति लगानी गरेँ भने यति समयभित्र यत्ति प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने लगानीका लागि पुँजी लिएर बसेको हुन्छ । उनीहरु त्यो पुँजीलाई निष्क्रिय राख्न चाहदैनन् । यसको अर्थ उनीहरु लगानीको अवसर नेपालमा मात्र खोजेर बसेका हुदैनन् । उनीहरुका लागि कहाँ छिटो र सहज हुन्छ उतै हिँडछन् । अथवा उनीहरुसँग लगानी गर्न नसक्ने स्थिति पनि सिर्जना हुनसक्छ ।

अघिल्ला वर्षहरु भारतबाट पनि क्यापिटल फ्लाइट भयो । विश्वका ठुला बैंकहरुले ब्याज बढाएका कारण यस्तो भएको हो । जोखिम गरेर पाउने प्रतिफलभन्दा सहज पाउने भेटियो भने त जान्छन् नि । यसरी छोटो समयमा लगानी गर्दा पर्याप्त फाइदा हुने विषय खोजिरहेका हुन्छन् ।

नेपाली बजारमा अहिले सुनको भाउ किन बढयो त ? त्यसैले लगानीका सवालमा यस्ता अन्तरराष्ट्रिय कुराहरु छ । जसका कारणले हामीले प्रतिबद्धता गरेको लगानी समेत आउन नसकेको हो । त्यसैले अब पूर्वाधारको क्षेत्रमा त अहिलेको अवस्थामा त आउँदै आउँदैन लगानी । हामीले एउटा दु्रतमार्गलाई लग्ने भनेका थियौं, खै के भएर हो अर्कैतिर गयौं । अहिलेका लगानीकर्ताहरुले हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजेका छन् । यता, प्राधिकरणले एकाधिकार लिएर बसेको छ । त्यसले जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्या ? आजभन्दा १२ वर्ष अगाडिको पीपीएको रेट आज एउटै हुन्छ ? त्यही पनि मान्छेहरु लगानी गर्न आएका छन् । किनभने अन्यत्रभन्दा हामी कहाँको ‘रेट अफ रिटर्न’ पनि राम्रो छ भनेर आएका हुन् ।

जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि छिमेकी मुलुकहरु (चीन र भारत)का आ–आफ्नै रुचिहरु छन् । भारतले किन्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेको बिजुलीमा चिनियाँ कम्पनीले लगानी वा काम गरेको भए लिन्न भनेको छ । यसकारण पनि लगानी भित्राएर काम गराउन गाह्रो भएको हो ?

सबैले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ । त्यही स्वार्थ हाम्रो छिमेकीहरुले पनि हेर्छन् । भारतले पनि हेर्‍यो । असल मनसायले भन्ने हो भने यो भारतको कञ्जुस्याइँ हो, छुच्याइँ हो । तर, हाम्रो कुटनीतिज्ञ पनि त त्यतिकै सबल, सक्षम पनि त हुनुपर्‍यो त । भारत र चीन बीचमा चाहिँ त्यति धेरै व्यापार सम्झौता छ । चिनियाँ व्यापारीहरुले भारतमा लगानी गरेका छन् । भारतीय लगानीकर्ताहरुले चीनमा लगानी गरेका छन् । जतिबेला चीनले ‘डब्लुटीओ’को सदस्यता लिन खोजिरहेको थियो भारतमा केही लगानीकर्ताहरु सरकारलाई भन्थे – चीनले हामीलाई सखाप पार्न लागे, हामीलाई डम्पिङ साइट बनाइदियो, काउन्टर भेलिङ चाजहरु बढाउँ भन्थे । त्यहँका विद्धानहरुले के भने अब रोएर बस्ने बेला होइन, अब कम्पिटिसनमा जाउँ । चीनमा गएर लगानी गर भनेपछि अजन्ताजस्ता कम्पनी गए ।

सन् २००० मा म त्यतिबेला म भारतमै थिए । चीनका डेपुटी प्राइम मिनिस्टर आएर भारतसँग व्यापार सम्झौता गरेर भने – हामी बीचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरु अरुले नै क्रिएट गरिदिएको हो । १९६२ मा भएको हामीबीचको युद्ध ब्युरोक्रेसीले पनि सिर्जना गरिदिएको हो भनेर कुरा डाइभर्ट गरिदिए ।

उनीहरुको बीचमा अहिले पनि त्यत्रो दोहोरो व्यापार भइरहेको छ । भारतले चिनियाँ वस्तुहरु लिन्न भनेर कतिपत्रक भने, साध्य लागेन । चीनको सन्दर्भमा पनि त्यही भयो । भारतले अहिले गिगावाट क्षमताका सोलार प्यानल परियोजनाहरु बनाइरहेको छ । त्यसका लागि सामान पनि त चीनबाट ल्याइरहेको छ नि । हामीले पनि यो कुराहरु सोच्नुुपर्ने बेला भएको छ । बाहिर जुन देशले जे भने पनि फाइदा हामी दुईलाई हुने हो भनेर शिष्टताका साथ आफ्ना तर्कहरु राखेर उसलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्‍यो ।

त्यसो भए आर्थिक लाभ लिने सन्दर्भमा हाम्रो कूटनीति नै ‘भुत्ते’ छ त ?

हाम्रो कूटनीति त असाध्यै भुत्ते छ । हामीले त आर्थिक कूटनीतिलाई प्रयोग गर्नै सकेका छैनौं । हाम्रो अहिलेको चाहिँ पर्यटन र लगानीका क्षेत्रमा कत्तिको काम गर्न सकिन्थ्यो । हामीले ठाउँ–ठाउँमा कूटनीतिक नियोगहरु, राजदूतावासहरु खोलेका छौं । उनीहरुको प्रमुख कार्य नै आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउने हो । राजनीतिमा हामी धेरै बहस गर्नै सक्दैनौं । राजनीति त केवल एउटा त्यो प्रक्रियामा लगिदिने माध्यम न हो । वैदेशिक सहयता लिनका लागि, वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि उक्त माध्यम त आर्थिक कूटनीति हो नि अब त ।

पर्यटक र प्रविधि भित्र्याउन पनि यो आवश्यक कुरा हो । अब त ठाउँहरु त खोज्नुपर्‍यो नि । यत्रो डिजिटल प्रविधिको विकास भएको छ । हामीले त्यसको प्रयोग गर्न सकेका छैनौं ।

व्यवस्था परिवर्तन भयो । विभिन्न दलबाट क्षमतावान नेताहरुले जिम्मेवारी पाइराखेका छन् । कर्मचारी पनि त्यसैगरी अनुभवी र योग्य नै छनोट गर्ने भनिन्छ । यो संरचनाभित्र हामी कहाँ चुक्यौं जसले हाम्रो आर्थिक कूटनीति बलियो हुन सकेन ? हामीसामु दक्ष मान्छेहरु नभएकै कारणले हामी पछि परेका हौं त ?

पहिला, त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक कूटनीतिले कति योगदान गर्दो रहेछ भन्ने कुरा ख्याल गरेको देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रको कुरा के छ भने लोकसेवा आयोगले योग्य व्यक्ति छानेर पठाइरहेको भन्छ । तर, अब लोकसेवा आयोगले नै अब आफ्नो ढाँचा परिवर्तन गनेृ बेला भइसकेको हो कि ? अहिलेको मागलाई हेरेर आर्थिक कूटनीतिमात्र नभइ प्रविधि, सामाजिक, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने योग्य व्यक्ति पठाउन सकेन कि भनेर पुनरावलोकन गर्ने बेला भइसकेको छ । छनोट गर्ने विषयमा बढी वस्तुगत बनाउने । अहिले चाहिँ धेरै विषयतिरबाट छानिन्छ ।

अब यो कुराहरुमा लोकसेवा आयोगले पनि सोच्ने बेला भइसकेको छ । लोकसेवा आयोगले त्यसको गर्नका लागि सरकारले र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आवश्यक सहयोग त गरिदिनु पर्‍यो नि । यो प्रक्रियाबाट केही व्यक्तिहरुले करिअर उकास्ने र माथिल्लो तहमा जाने मात्र भयो नतिजा त देखाउन सकिएन नि ।

लामो समयसम्म सेवामा रहँदादेखि सेवा अवकाश भएका पुराना र नयाँ कुनै पनि कर्मचारीहरुले असमध्यै राम्रो काम भयो भन्ने भएको छैन । पुराना गएका र नयाँ गएकाहरुमा नयाँ गएकाहरुले पनि त देखाउन सकेनन् नि । त्यसकारण हाम्रो यो छनोट पद्धति कहीँ न कहीँ परिवर्तन गरेनौं भने आर्थिक पक्षमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ नै । अहिले करमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । करको विषयलाई निश्चित घेराभन्दा बाहिर गएर हेर्नुपर्ने विषय छ । अहिले एउटा समितिले रिपोर्ट दिएको छ भन्ने छ । मैले हेर्न पाएको छैन । समाचारमा आएको विषयलाई हेर्ने हो भने खुद्राखुद्री सुझावहरु आएको देखिन्छ । तात्विक भिन्नता पाउने गरी सु्झाव आयो कि आएन भनेर हेर्दाखेरि मैले त्यति अपेक्षा गर्न सकिरहेको छैन ।

तपाइँले लामो समयसम्म बजेटको मोडल बनाउने काम पनि गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कुरा गरौं । सरकारले मध्यावधि समीक्षा गर्दै खर्च गर्न नसकिने भएपछि बजेट घटायो । न लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन सक्यो न खर्च गर्न सक्यो ? अबको बजेट पनि यस्तै हुन्छ ?

भर्खरै, हामीले आउँदो आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) का लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ एकातिर ल्याएका छौं भने अर्कोतिर अर्कोतर्फ हामी १५ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्न सक्दैनौं भनेर भनिराखेका छौं । तालमेल मिलेन नि । एक महिनामै परिवर्तन भइहाल्ने त होइन नि । त्यो खालको क्षमता हामी त्यति चाँडै विकास गर्न सक्छौं त ? यस कुरामा के हुन्छ त भन्दा बजेट बनाउँदा वैज्ञानिक ढंगले बनाउनु पर्छ । तपाईले मोडेल बजेटको कुरा गर्नुभयो । संक्षेपमा भन्दा मोडेल बजेट बनाउने अभ्यास किन गरिएको थियो भने, १२ वर्ष जति । सरकारको तर्फबाट बनाइएको बजेटमा परम्परागत कुराहरु धेरै समावेश हुन्छ । र त्यो भन्दा बाहिर गएर सरकारले कहिले पनि नयाँ ढंग सोच्दैन । त्यसैले सार्वजनिक र नीति तहबाट, आम जनताको तर्फबाट सरकारलाई मोडेल दियो भने सरकारले कुना काप्चामा परेका कुराहरु पनि समावेश गर्न सक्ला भनेर गरिएको हो ।

अब बजेटलाई वैज्ञानिक बनाउनका लागि हामीकहाँ आर्थिक कार्यविधि तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन छ । त्यसमा स्रोत समितिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको छ । तर त्यो समितिले कति काम गरेको छ त ? अन्तिममा राजनैतिक निर्णय गर्छ । पोलिटिकल डिसिजनबाट बजेटका अंकहरु निर्धारण गरिनु हुँदैन । राजस्वको प्रक्षेपण गरिनु हँुदैन । बजेटको अंक निर्धारण त तथ्य र चित्रलाई हेरेर गरिनुपर्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई हेरेर गर्ने हो, हाम्रो विकासको सम्भावनालाई हेरेर गर्ने, आय र व्ययको ढाँचालाई हेरेर गर्ने हो ।

विभिन्न देशहरुमा बजेटको काम गर्नका लागि छुट्टै कार्यालयहरु नै खोलिएका छन् । ती कार्यालयहरुले सिफारिस गरेको कुरा सरकारले मान्नै पर्छ भनेर त त्यहाँ पनि छैन । तर, बजेट गुणस्तरीय भयो भने, तथ्यपरक भयो भने मान्ने गरेको छ र, मान्दै पनि आएको छ । अमेरिकामा त झन् बजेट बनेर पारित हुञ्जेलसम्म २२ महिना लाग्छ । हामीकहाँ जम्मा तीन महिना लाग्छ । हाम्रो यहाँ बजेटमाथि काम नै गर्न पाउँदैनौं, अनि यथार्थपरक बजेट आउँदैन । बजेट यथार्थपरक नआएपछि एकातिर सदनमा १७ खर्ब ९१ अर्ब खर्च गर्छु भनेर सरकारले भन्छ । त्यसपछि एकचोटि ६ महिनामा घटाउँछ, पछि चैत महिनामा घटाउँछ । अनि फेरि बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलमा फेरि घटाएर तलमाथि गरेर ल्याउँछ । त्यसले गर्दा सरकारमाथिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । यसमा संसद्ले जवाफ माग्नुपर्छ ।

यसो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सदनले पनि लिन सकिरहेको छैन । कहिलेकाँही त सरकारले आफ्नो अनुकूलताका लागि बजेट घटाउँछ र पछि प्रगति हुने बेला घटाएको बजेटबाट प्रगति देखाइदिएर आर्टिफिसयल जस्तो प्रगति देखाउन खोज्छ । त्यो उपयुक्त होइन ।

अहिले हाम्रा बैंकहरुमा ६ खर्ब रुपैयाँ रहेछ, अनि कर्जा भने जसरी गएन भनेर विभिन्न मञ्चहरुमा भनिरहेका छन् । यो पैसा परिचालन गर्नको लागि सरकारले गर्नुपर्ने के हो ?

अहिले अर्थतन्त्र विरोधाभास अवस्थामा छ । मेरो करिब ६५ वर्षको उमेरमा र मैले अलिकति चेतना भएपछि अर्थतन्त्रको मूल क्षेत्रमा आन्तरिक क्षेत्रमा यति विरोधाभास अवस्था देखेको थिइँन । बाह् क्षेत्रमा ब्यालोनिङ् भएको छ । तर आन्तरिक क्षेत्र हेर्ने हो भने सबै कुरा संकुचित भएर गएको छ । संकुचित पनि कस्तो भन्दा एकातिर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्र असाध्या घटेर गएको छ । तर त्यही क्षेत्रमा २४ प्रतिशत मात्रै योगदान छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तर त्यसमा भर पर्ने अहिले पनि लेबर ४३ प्रतिशत, परिवारको निर्भरता ६१ प्रतिशत छ । भनेपछि त्यहा घनिभूत रुपमा गरिबी बढ्न थाल्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा चाहि उद्योग क्षेत्रको योगदान १३, १४ भन्दा बढ्न सकेको छैन । विगत ५, ७ वर्ष हेर्ने हो भने । सेवा क्षेत्र जुन सबै क्षेत्रमा पुग्न सक्दैन । सीमित क्षेत्र, सिमित परिवारमा जान्छ त्यसको चाहि ६३ प्रतिशत भएको छ । यो उत्पादनशील क्षेत्र त जम्मा ५ प्रतिशत छ भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र विचलनतर्फ गइरहेको छ कि विरोधाभास भइरहेको छ कि, एकातिर बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । अर्कातिर कर्जा गएको छैन ।

कर्जा गएको बेलामा पनि, कर्जा नगएको पनि होइन, अहिलेसम्म ५१ खर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ । तर त्यसको नतिजा वृद्धिमा देखिएको छैन । उत्पादनमा देखिएको छैन । त्यसले गर्दा अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हामीले अलि फरक ढंगले विश्लेषण गरेर हेर्ने र आधारभूत कुराहरु का निर फरक पर्‍यो भनेर हेर्नुपर्छ र त्यही सिलसिलामा तपाईले सोध्नु भएको प्रश्न जुन छ, बैंकहरुमा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न योग्य छ तर गर्न सकेनन् भन्दा अहिले भुक्तानी प्रणाली टुटेको अवस्था छ ।

हिजो एउटा चक्र थियो, त्यो कस्तो थियो भन्दा बैंक तथा वित्त क्षेत्रमा पाँच वटा क्षेत्रले काम गथ्र्यो । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने संस्था थियो । अर्को सहकारी क्षेत्र थियो, अर्को साहुकारहरुको, उनीहरुले पनि त काही न काही थेगिरहेको थियो र अर्को साथिभाई, दाजुभाई, आफन्तहरुबाट सरसापटी चल्थ्यो । अहिले सबै साथीभाई, दाजुभाई, आफन्तहरुबाट भएर या एउटा त दिने पुँजी नभएर अर्को विश्वास नभएर चल्न छोड्यो ।

साहुकारहरुको सन्दर्भमा त विभिन्न मिटरब्याजीको कुराहरु पनि आयो मान्छेसँग पैसा पनि छैन, विश्वास पनि छैन, त्यहाँ पनि चल्न छोड्यो । सहकारीमा सुनामी आएको छ, राम्रो गर्नेलाई पनि अप्ठेरो परेको छ अहिले नराम्रो गर्नेको कारणले गर्दा नियमन राम्रो गर्न नसकेको कारणले गर्दा भएको छ । बैंक तथा वित्त संस्थाभित्रै पनि हिजोको भन्दा सिद्धान्त जुन लघुवित्तको कुरा युनुसले बंगलादेशमा जुन बेला ल्याएका थिए । सोफिया बेगम भन्ने एउटी महिलालाई बाँसको कप्टेराहरुबाट सामान बनाएर साहुकारबाट ल्याएर बेच्दा उसँग पैसा नै नरहने बैंकबाट गरौं भने हुदो रहेछ भनेर उसले त्यहाँबाट सुरु गरेका थिए ।

त्यो सिद्धान्तभन्दा बाहिर कतिपय लघुवित्त संस्थाहरु गएको र अरु बैंकजस्तो चल्न खोजेको र सरकारले पनि त्यसलाई चलाउने किसिमले नियमन नगरेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकमा पनि त्यसमा चुकेको कारणले गर्दा त्यो क्षेत्र पनि चौपट छ । बाँकी रहेका नेपाल राष्ट्र बैंक भित्रका ‘क,’ ‘ख’ र ‘ग’ ले मात्रै छ । उनीहरुमा पनि अहिले उठेको पैसा लगानी गरेको पैसा उठ्न छोड्यो । झण्डै १.५ प्रतिशत भएको औसत एनपीए तीनबाट माथि नाघिसक्यो । घाटा बढेर गइसक्यो । गैरव्यापार पहुँच बढेर गइसक्यो । बैंकहरूसँग सुन र जग्गा थुप्रेर बसेको छ । त्यसकारण उनीहरु लगानी गर्न डराएका छन् । फेरि नउठ्ने हो कि भन्ने छ । र, व्यवसायीहरू बैंकहरूसँग डराएका छन् । बैंकले ब्याज बढाइदेला यता व्यवसाय चल्न नसक्ला र घरजग्गा लिलामी होला र सडकमा पुगौंला भन्ने डर छ । त्यसकारण विश्वास छैन अहिले । त्यसैले पैसा भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन । यो बेला नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र अन्य नीतिगत व्यवस्था गर्ने एजेन्सीहरु एक ठाउँमा बसेर विश्वास पैदा गर्ने काम नगर्ने हो भने यो अझै अगाडि जान्छ र लम्बिएर जान्छ । २०२५ भन्दा अगाडि हामीले सहज बाटो फेला पार्दैनौं ।