काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको काम नगर्न भनेको २४ घन्टा पनि नपुग्दै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले गण्डकीमा नवगठित सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वको काम नगर्न भनेको थियो ।
तर, बिहीबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले हाल कायम रहेका सात मन्त्रालयलाई फुटाएर ९ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले स्वास्थ्य र आन्तरिक मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिएका छन् ।
यसरी मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अदालतको आदेशलाई अटेर गरेपछि उनीमाथि अवहेलनाको मुद्दा लाग्ने देखिएको छ । कानुनका जानकारहरु मन्त्रालय फुटाउने निर्णय दीर्घकालीन महत्वको भएको र यसलाई अदालतको आदेशको अवहेलना भन्न सकिने बताउँछन् ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनमा रहेको सभामुखलाई सरकार गठनमा गणना गर्न नमिल्ने नजिर विपरीत खगराजले सभामुखसमेतको नाम उल्लेख गरी बहुमत दावी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका हुन् ।
प्रतिक्रिया