Logo

मुख्य समाचार

अदालती आदेशको मसी नसुक्दै खगराजद्वारा मन्त्रालय फुटाउने निर्णय, अवहेलना लाग्दैन ?


gdpnepal
   २९ चैत्र २०८०, बिहिबार


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको काम नगर्न भनेको २४ घन्टा पनि नपुग्दै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले गण्डकीमा नवगठित सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वको काम नगर्न भनेको थियो ।

तर, बिहीबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले हाल कायम रहेका सात मन्त्रालयलाई फुटाएर ९ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले स्वास्थ्य र आन्तरिक मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिएका छन् ।

यसरी मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अदालतको आदेशलाई अटेर गरेपछि उनीमाथि अवहेलनाको मुद्दा लाग्ने देखिएको छ । कानुनका जानकारहरु मन्त्रालय फुटाउने निर्णय दीर्घकालीन महत्वको भएको र यसलाई अदालतको आदेशको अवहेलना भन्न सकिने बताउँछन् ।

कोशी प्रदेश सरकार गठनमा रहेको सभामुखलाई सरकार गठनमा गणना गर्न नमिल्ने नजिर विपरीत खगराजले सभामुखसमेतको नाम उल्लेख गरी बहुमत दावी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका हुन् ।

प्रकाशित : २९ चैत्र २०८०, बिहिबार

सूचना विभाग दर्ता नं.

                   
१२०७/२०७५/७६

सम्पर्क

Kupondole -10 Lalitpur Nepal
+9779841625018/9851090914
[email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रधान सम्पादक
    विपेन्द्र कार्की
  • कार्यकारी निर्देशक
    कुमार खतिवडा
  • संवाददाता
    अस्मिता शाह