काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेश सरकारहरुलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय सरकारका लागि ९५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा सामाजिक न्यायसहितको दूत आर्थिक विकास गर्ने । २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने जनाइएको छ ।
चरम गरिबीको अन्त्य । सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याकणकारी राज्यको निर्माण । रोजगारी सिर्जनालाई ध्यान दिइएको छ।
प्रतिक्रिया