काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सुशासनप्रेमी मात्र नभै भ्रष्टाचारमा अहिलेसम्म कुनै संलग्नता नभएको भन्दै उनका आलोचकहरुले पनि प्रशंशा गर्दछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता महत्वपूर्ण निकायमा रहँदा पनि आफ्नो छवी जोगाएका अर्थमन्त्री खतिवडामा कार्यकालको दोस्रो वर्षमा भने गम्भीर बिचलन देखिएको छ ।
प्रसंग हो– टुटल र पठाओको । यी दुवै कम्पनीले नेपालमा अवैध रुपमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । नेपालको कानुनले मोटरसाइकलको पछाडि व्यावसायिक रुपमा सामान राख्न र यात्रु ओसारपसार गर्न प्रतिबन्ध नै लगाएको छ तर यी दुवै कम्पनीले खुलेआम यही व्यवसाय गरिरहेका छन्, इनोभेसनो नाउँमा ।
यतिमात्र नभइ दुवै कम्पनी कर विवादमा मुछिएका छन् । यो पनि ब्रह्मसत्य हो कि दुईतिहाई सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै यसलाई बचाउन लागिपरेका छन् । उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएरै यीनलाई निर्वाध व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
भ्याटमा दर्तासमेत नभइ भ्याट उठाएर आफ्नै पोल्टामा राख्ने दुवै कम्पनीविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने अनुमान गरिएका अर्थमन्त्रीले उल्टै उनीहरुलाई सुविधा दिएर आफ्नो स्वच्छ छवि धुमिल पारेका छन् । अर्थमन्त्रीले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक जस्तातको तस्तै पारित भए टुटल र पठाओले कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा पाउने छन् ।
कर कार्यालयले यी कम्पनीहरुले तिर्नै नसक्ने गरी कर निर्धारण भएको थियो । टुटल र पठाओले तिर्नुपर्ने कर छलेको पुष्टि भइसकेपनि बजेटमार्फत नै नविनतम् सोचू सीपू उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरी स्टार्ट अप व्यवसाय गरेका तर करको दायरामा नआएका व्यक्तिहरुले मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरको दायरामा आएमा यस्ता सबै कर तथा जरिवनना मिनाह पाउने घोषणा भएको छ ।
कर कार्यालय ललितपुरले टुटललाई ३ करोड ३९ लाख बराबरको कर निर्धारण गरेको थियो भने टुटलले आफ्नो आय कर पनि नतिरेको भेटिएको थियो । पठाओमाथि पनि यस्तै मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया