काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनले निजी क्षेत्रमा आतंक सुरु भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत साता संसदको संयुक्त सदनमा बजेटसँगै प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकका कतिपय प्रावधान लगानीविरोधी भएको निजी क्षेत्रको ठहर छ ।
बजेटलगत्तै निजी क्षेत्रबाट निकै प्रशंसा पाए पनि आर्थिक विधेयक अध्ययनपछि निजी क्षेत्रबाटै उनको आलोचना सुरु भएको छ । बजेटका सम्बन्धमा प्रारम्भिक धारणा निकै सकारात्मक राखेको निजी क्षेत्रले अहिले अर्थमन्त्रीको भाषणमा निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्ने चिल्ला कुरामात्र भएको तर आर्थिक ऐन भने लगानीविरोधी भएको टिप्पणी गरेको छ ।
आर्थिक ऐन अध्ययनबिनै दिएको प्रतिक्रियाले उनीहरू नै समस्यामा परेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्रीलाई पत्र नै पठाएर आर्थिक ऐन सच्याउन माग गरेको छ । आर्थिक ऐन जस्ताको तस्तै पारित भए मुलुकमा लगानीको वातावरण थप बिथोलिने चेम्बरले अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आर्थिक ऐनमा लगानी निरुत्साहित हुने व्यवस्था रहेको पाएपछि अर्थमन्त्रीलाई पत्र पठाएर सच्याउन आग्रह गरिएको बताएका छन् ।
चेम्बरले ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएको छ । जसका कारण लागत मूल्य प्रभावित हुने तथा यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै, निजी क्षेत्रले स्थायी लेखा नम्बर नभएका कामदारलाई वितरण गरिने पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्चसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि समस्या पार्ने चेतावनी दिएको छ । आर्थिक ऐनले भन्सार महशुल ४० प्रतिशत कायम गरिएको विषयमा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । यता, स्थानीय उद्योगको संरक्षणका लागि ‘एन्टी डम्पिङ’ शुल्क लगाउन सकिने अवस्था रहँदारहँदै यस्तो व्यवस्था गरिनु न्यायोचित नरहेको निजी क्षेत्रको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया