वाइडबडीमा साढे ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको नागरिक आयोगको प्रतिवेदन कति विश्वसनीय ?

काठमाडौ । नागरिक आयोग नामक समाजका केही प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूहले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी जहाज खरिदमा साढे चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ ।
पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई क्षेत्री, पूर्व एआईजी डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे र सामाजिक अभियन्ता रोसा श्रेष्ठ सदस्यसचिव रहेको चार सदस्यीय नागरिक आयोगले सार्वजनिक गरेको १० बुँदे निष्कर्षमा वाइडबडी खरिदमा चरम अनियमिततामा भएको उल्लेख छ ।

आयोगले दोषीलाई उम्काउन सेटिङमै चलखेल भएकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउन व्यापक जनदबाब सिर्जना जरुरी भएको पनि औल्याएको छ । प्रतिवेदनमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाखभन्दा बढी अपचलन गरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेका प्रक्रियाहरु अबलम्बन गरेको अवस्था नदेखिएको जस्ता कारणहरु उल्लेख छन् ।

यस्तै, जहाज खरिद प्रक्रियामा अविश्सनीय कम्पनिहरु रोजिएको, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतितपत्र नखोली रकम निकासा गरिएको, कमसल सामग्री जडान गरिएको, खरिद गरिएका बिमानहरु हरेक उडानमा बिश्राम र पुनः उडानको संचालनमा अतिरिक्त भारको कारण आर्थिक रुपमा फाइदाजनक नभएको विषय उल्लेख छन् ।

तर, समाजका प्रवुद्ध वर्ग मानिएका रिटायर्ड अफिसरहरुको प्रतिवेदन निकै हलुका ढंगले आएको देखिन्छ । प्राविधिक पक्षमा हचुवाका भरमा टिप्पणी गरिएको छ भने नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावलीअनुसार खरिद भएको जहाजलाई सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नगरेको भनेर जवर्जस्ती दोषी देखाउन खोजिएको छ ।

वाइडबडी खरिदमा अनियमितता भएकै भए पनि यस्ता आधारहीन प्रतिवेदनले तत्कालीन अधिकारीहरुलाई चोख्याउने देखिन्छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रमाणित गर्ननसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।