बदनाम संघीयताः प्रदेश सांसदलाई पनि बजेट, बेथितिविरुद्ध बोल्ने कसले ?

काठमाडौं । जेठ १५ मा प्रस्तुत संघीय बजेटमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाउँमा प्रतिसांसद ६ करोड विनियोजन गरिएकोप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला कतिपय प्रदेशले समेत यस्तै अनुशरण गरेका छन् ।

आइतबार सातवटै प्रदेशले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरे । जसमा प्रदेश १ ले निर्वाचन क्षेत्रको लागि प्रतिसांसद २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने प्रदेश २ ले निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश ३ ले भने चलख्याँइ गरेको छ । उसले सांसदलाई बजेट नभनेर सांसदका योजनालाई १ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले बजेटमा प्रतिसांसद ६ करोड पु¥याउँदै विवादास्पद व्यवस्था गरेपछि प्रादेशिक बजेटमा पनि यसैको सिको गर्दै प्रदेश सांसदलाई बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

सांसदहरु विकासे कार्यकर्ता नभइ नीति निर्माता भए पनि उनीहरु आफ्नै हातमा डाडुपन्यु चलाउन खोज्दा संसदीय व्यवस्था नै बदनाम हुँदैछ । संघीय संसदको हर्कतविरुद्ध आवाज उठिरहँदा प्रदेशस्तरमा समेत यस्तो व्यवस्थाले संघीयताकै धज्जी उडाएको छ ।

मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६÷७७)का लागि कुल २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बरारबरको आयव्यय अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेका छन् । संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश सरकारले बजेट पेश गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सातवटै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका हुन् ।