काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेदेखि रोजगारी पाउने सबैलाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेको छ । प्यान नलिएका कर्मचारी तथा मजदुरले संगठित संस्थाबाट तलबभत्ता बुझन् पाउने छैनन् । तर, सरकारकै एक तथ्यांकले ६२ लाख नेपाली मजदुर तथा कर्मचारीले प्यान कार्ड नलिएको पाइएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख छ । जसमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयको तथ्यांकमा भने व्यक्तिगत प्यान लिनेको संख्या ८ लाख ७७ हजार ४ सय ७७ रहेको उल्लेख छ भने व्यावसायिक प्यान ११ लाख ९६ हजार वितरण भएको छ । यसरी हेर्दा व्यक्तिगततर्फ नै करिब ६२ लाख नागरिकले प्यान लिन नसकेको देखिन्छ ।
यतिमात्र नभै अतिरिक्त नेपालमा कार्यरत भारतीय मजदुरको संख्या पनि लाखौं छ र उनीहरूले समेत प्यान लिन सहज नभएको अवस्था छ ।
यता, प्यानको अवस्था जति नै भयावह भए पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयआर्जन गर्ने सबैलाई स्थायी लेखा नम्बरको दायरामा ल्याउने नीति सरकारले लिइएको बताएका छन् । आर्थिक विधेयक, २०७६ माथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको संसदमा जवाफ दिँदै उनले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै अप्रत्यक्ष राजश्व प्रणालीलाई प्रत्यक्षमा लैजाने गरी कर नीति निर्धारण गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया