काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठमा प्रस्तुत गरेको बजेटका तीन महत्वपूर्ण व्यवस्थाबाट सरकार फिर्ता हुने संकेत देखिएको छ ।
संसदबाट बजेट पारित भएर साउन १ गते भव्य कार्यक्रमबीच सुरुवात गरिएको ढुवानीको अनलाइन निगरानी गर्ने अर्थात भीसीटीएसका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नै निर्णय सच्याउँदै साना र मझौला व्यवसायीका लागि स्वेच्छिक सुविधा दिएको छ ।
यस्तै, ढुवानी व्यवसायमा भ्याट लागू थर्ने र पारिश्रमिकका लागि अनिवार्य प्यान कार्ड चाहिने व्यवस्थामा पनि पुनर्विचारका लागि अर्थमन्त्रीले नै व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने भएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले ल्याएका तीनवटा व्यवस्थामध्ये ढुवानीमा भ्याटका विषयमा व्यवसायीहरुको असहमति रहे पनि भीसीटीएस र प्यानका विषयमा उनीहरु सकारात्मक नै थिए । तर, जेठ १५ मा बजेट ल्याएर साउन १ देखि नै लागू गर्ने सरकारको रवैयाको भने उनीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
व्यवसायीले एक महिनादेखि नै निर्णय सच्याउन अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले जवर्जस्ती पेलेर कार्यान्वयन गराउन खोज्दा देशैभर आन्दोलन सुरु भयो । यसपश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै समस्या समाधानमा तदारुकता देखाएका हुन् ।
शुक्रबार दिउँसो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित विभिन्न व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले नै छलफल गरेका थिए । जसमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादबव पनि सहभागी थिए ।
सोही बैठकले भीसीटीएस साना र मझौला व्यवसायीका लागि बाध्य नगर्ने तथा ढुवानीमा भ्याट र प्यानका विषयमा पनि वार्तामार्फत समाधान गरिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याएको यी तीन योजनाका विरोधमा देशैभर व्यवसायी हड्तालमा उत्रिएका छन् । ढुवानी व्यवसायीले ठप्प पार्दा बजारमा असर देखिन थालिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया