संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ व्यवस्था लेखिएकाले नै वैदेशिक लगानी आएन !

काठमाडौं । नेपालको संविधानमा मुलुकमा समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था लेखिएकाले वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । संविधानमा समाजवादउन्मुख व्यवस्था लेख्ने र त्यसै अनुसारको अव्यावहारिक नीति लागू गरेको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत संकंटग्रस्त भएको राप्रपा (संयुक्त) ले ठहर गरेको छ ।

राप्रपा संयुक्तल् यसको विकल्पको रूपमा कल्याणकारी उदारवादको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा भन्छन्– नेपालको वर्तमान आर्थिक परिवेश एकदमै प्रतिकुल र डरलाग्दो छ । यसमा मूल कारण संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख भन्ने वाक्य राख्नु नै हो र यसैकारण वैदेशिक लगानीमा कमी आएको हो ।

अध्यक्ष राणाले वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व लगानी गरिने सम्भावित देशको संविधान, वैदेशिक लगानी नीति, शान्ति सुरक्षा र सरकारको स्थिरताको राम्रो अध्ययन गर्ने गरेको तर नेपालको त संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादउन्मुख लेखिएकाले लगानीकर्ता भड्किएको बताए ।

संविधानमा जबसम्म समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द राखिन्छ तबसम्म नेपालमा कुनै पनि हालतमा वैदेशिक लगानी नआउने राणाको ठहर छ । राप्रपा (संयुक्त) सम्वद्ध स्वतन्त्र बुद्धिजीवि मञ्चको आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न ‘नेपालको विकास र समृद्धिका लागि समाजवादी अर्थनीति कि लोककल्याणकारी उदार अर्थव्यवस्था ?’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै राणाले यस्तो धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा राप्रपा (संयुक्त)का अर्का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले समाजवादको नाममा लुटतन्त्र मच्चाएर देश खतम पार्ने प्रपञ्च जारी रहेका कारण संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्रको नारामा संघर्ष गर्नु बाहेकको विकल्प नरहेको बताए ।

“नेपालमा समाजवाद छैन, ‘होलीवाइन’को लुटपाट छ । समाजवादको विकृत प्रयोग गर्नेले माक्र्सको मानमर्दन गरेका छन् । होलीवाइन समाजवादमा भ्रष्टाचार आकाशिएको छ, नेपाल बुढाबुढीको देश बन्दैछ । उदारवाद नीति कतै छैन अनि कसरी विदेशीले नेपालमा लगानी गर्छन् ? त्यसैले अब संघर्ष बाहेकको विकल्प छैन,” उनले भने ।

समाजवाद विश्वभर असफल भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष लोहनीले भने, “समाजवादको आधारमा रहेको रुस तासको घर जस्तो गल्र्यामगुर्लुम लड्यो । निजी क्षेत्र र नागरिकको सिर्जनशीलता प्रोत्साहन नगरी हुन्न भनेर चीनले नीति परिवर्तन ग¥यो । आर्थिक संकट उत्पन्न भएपछि भारतले नेहरू समाजवादको बाटो त्यागेर उदार नीति अवलम्बन ग¥यो । यी सब अवस्था मध्यनजर गर्दै हामीले प्रगतिशील उदारवादको प्रस्तावना राखेका हौं ।”

यस्तै, परराष्ट्रविद् डा. निश्चलनाथ पाण्डेले सरकार व्यावहारिक व्यवस्थापनभन्दा प्रचारमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाए । “चावहिल–बौद्ध तीन किलोमिटर सडक दुई वर्षमा बन्न सकेको छैन, हामी भने ठूला रेलमार्गका कुरा गर्दैछौंं,” उनले भने, “रेलमार्गसँग आवश्यक सुरक्षा, व्यवस्थापन, अध्यागमन जस्ता महत्वपूर्ण पक्षबारे कतै चर्चा र तयारी छैन । नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने त परै जाओस् भएका लगानीकर्ता भ्रष्टाचार र प्रशासनिक जटिलताका कारण देश छोडेर गएका छन् । हामी व्यावहारिक हुन नसक्दा नेपालको समृद्धि र र विकास दिवास्वप्न सावित भएको छ ।”