काठमाडौं । मुलुकमा संघीय राजनीतिक व्यवस्था लागू भएसँगै आर्थिक विकासले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि यसको विपरीत स्थिति देखिएको छ । लगानीकर्ताले वैधानिक रुपमै तीनवटा सरकारसँग डिल गर्नुपर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमात्र नभइ आन्तरिक पुँजी परिचालनमा पनि प्रतिकुल प्रभाव पारेको छ ।
“संघीयतापछि पनि लगानीकर्ताका पुराना समस्याहरु यथावत छन्,” एक लगानीकर्ता भन्छन्, “बरु पहिले एउटै सरकारसँग डिल गरे पुग्थ्यो अब भने दुईवटा वैधानिक सरकार नै थपिएका छन् ।” ति लगानीकर्ताका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच शंकापूर्ण अवस्था हुँदा लगानीकर्ता बीचमा परेका छन् ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले लगानीकर्तालाई जस्तोसुकै ढंगले सहजीकरण गरे पनि करलगायतका महत्वपूर्ण अधिकार संघीय सरकारसँगै रहेकाले लगानीकर्ताले माथिल्लो निकायलाई रिझाउनैपर्ने अवस्था छ । हालैमात्र धादिङमा ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगको जग्गा लिज प्रकरणमा संसदीय समितिले नै हात हालेपछि यस्ता विवादको पटाक्षेप भएको छ ।
त्यसो त विदेशी लगानीको पहिलो ढोका उद्योग विभागमा गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता आएको छ । उद्योग विभागमा असार मसान्तसम्म २ खर्ब ८२ अर्ब ६७ करोड ९२ लाख ६० हजार बराबरका ४ सय ३६ वटा उद्योग दर्ता भएका हुन् ।
ती मध्ये ३ सय ४३ वटा उद्योग विदेशी लगानीका छन् । विभागका अनुसार पर्यटन, सेवा तथा उत्पादनमूलक, निर्माण, खनिज, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका तुलनात्मक रूपमा धेरै लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।
संख्या र रकमका आधारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा लगानी प्रबिद्धता बढेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ५६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानीका ३ सय ३५ उद्योग दर्ता भएका थिए ।
गत आवमा विभागमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै उत्पादनमूलकतर्फ १०१ दर्ता भएका छन् । पर्यटनमूलक ११७, सेवामूलक १०२, ऊर्जामा ४७, कृषि तथा वनजन्यमा २७, सूचना प्रसारण र सञ्चारमा २१, निर्माणमा ३ र खनिजमा एउटा उद्योग दर्ता भएका छन् ।
दर्ता भएकामध्ये विदेशी उद्योगले २३ अर्ब ९४ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उद्योग दर्ता केही बढे पनि यसलाई प्रयासअनुरूप उत्साहजनक भन्नसकिने अवस्था नरहेको उद्योग विभागका प्रवक्ता विनोद खड्का बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया